यह राशि कर्मचारियों को समान मासिक किस्तों में वापस करने के लिए दी जाएगी। यानी कर्मचारियों को हर महीने कुछ निश्चित राशि अदा करनी होगी, जिससे यह राशि वापस की जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पूरी राशि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के समाप्त होने से पहले वसूल की जाएगी।

इस निर्णय के तहत, केवल स्थायी और अस्थायी नियमित कर्मचारियों को ही यह ब्याज मुक्त एडवांस मिलेगा। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी स्थायी या अस्थायी नियमित तौर पर सरकार की सेवा में कार्यरत हैं, वही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, तो इस एडवांस राशि का लाभ केवल उनमें से किसी एक को ही मिलेगा। यानी परिवार के एक सदस्य को ही यह राशि दी जाएगी, और यह निर्णय एक साथ दो कर्मचारियों को समान लाभ देने की बजाय केवल एक को ही लाभ देने के उद्देश्य से लिया गया है।

सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि कर्मचारियों को समय पर गेहूं खरीदने में मदद मिल सके, जिससे उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए कोई वित्तीय समस्या न हो। इस निर्णय से प्रदेश के ग्रुप डी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, और उनका जीवन सरल बनेगा।

यह पहल कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उठाया गया एक और सकारात्मक कदम है, जो उनके आर्थिक बोझ को हल्का करने में मदद करेगा।