फाइबर-टू-द-होम इंटरनेट कनेक्शन योजना

राज्य सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ मिलकर सभी पंचायतों के सरकारी संस्थानों को मुफ्त फाइबर-टू-द-होम (FTTH) इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। इस पहल से चंडीगढ़ या राज्य के हेड ऑफिस से फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट में तेजी आएगी, और अब ग्रामीणों को छोटे-बड़े सरकारी कामों के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, किसानों को भी बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि वे अपने गांव से ही मुआवजा पोर्टल के जरिए फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

ग्रामीणों को होगा बड़ा लाभ

हरियाणा में लगभग 39 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। योजना के लाभार्थियों को शहरों में जाने के बजाय अपने ही गांवों में सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनका समय और पैसा बच सकेगा।

मुफ्त एफटीटीएच कनेक्शन का वितरण

हर पंचायत को 2 साल के लिए 10 मुफ्त एफटीटीएच कनेक्शन दिए जाएंगे। इन कनेक्शनों का उपयोग सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई है।

परियोजना की लागत और वित्त पोषण

इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 130 करोड़ रुपये है, और इसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वित्त पोषित कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उन्हें हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है।