8th pay commission gratuity calculation (Haryana Update) : सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने की खुशखबरी दी. इसके लिए एक चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति भी होनी है. 16 जनवरी को कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने का तोहफा मिला है. 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी (8th pay commission gratuity), पेंशन, सैलरी, हर चीज में बंपर उछाल आएगा. आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभों का गुणा-गणित.

2026 में लागू होगा आठवां वेतन आयोग-
7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था. हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनता है. वहीं, केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission benefits) को 2026 में समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसका गठन इसी साल होगा, और एक साल में इसे लागू कर दिया जाएगा. एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा 8वें वेतन आयोग (8th pay commission gratuity) में एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, पेंशन और ग्रेच्युटी में कई फायदे मिलेंगे. 8वें वेतन आयोग में करीब 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स के वेतन भत्ते संशोधित किए जाएंगे. सरकार पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ भी पड़ सकता है.

कितना होगा केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन?
7वें वेतन आयोग में 2016 में कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7 हजार से बढ़कर 18000 रुपये प्रति महीना हो गया था. जबकि छठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन 7000 रुपये था. फिर 2014 में 7वें वेतन आयोग (8th pay commission salary) का गठन हुआ और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गईं. इससे कर्मचारियों के वेतन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 2.57 गुना बढ़ोतरी हुई. यह बढ़कर करीब 18 हजार रुपये हो गया. इसी तरह अगर 8वें वेतन आयोग (new pay commission salary hike) को देखें तो कम से कम 2.50 फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया जा रहा है. यानी सैलरी में ढाई गुना बढ़ोतरी होगी. इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़ जाएगी. अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 45000 रुपये हो जाएगी. यानी सीधे 27 हजार का उछाल आएगा. 

अधिकतम सैलरी कितनी होगी- 
7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार और अधिकतम 2.5 लाख रुपये है. सबसे ज्यादा बेसिक सैलरी सेक्रेटरी लेवल के अफसरों को मिलती है. 8वें वेतन आयोग के अनुमानित फिटमेंट फैक्टर को देखें तो अधिकतम बेसिक सैलरी 250000 से बढ़कर 625000 रुपये हो जाएगी. ग्रेच्युटी में भी होगा इजाफा- वहीं ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये कर दी गई है. अगर सरकार इसमें बढ़ोतरी नहीं करती है तो ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा (8वें वेतन आयोग ग्रेच्युटी सीमा) यहीं रह सकती है. हालांकि, ग्रेच्युटी इससे कम बढ़ने की संभावना है. आम तौर पर जब सैलरी बढ़ती है तो सैलरी में बढ़ोतरी का असर ग्रेच्युटी पर भी देखने को मिलता है. ऐसे में ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

ग्रेच्युटी 4.89 लाख रुपये से बढ़कर 12.56 लाख रुपये हुई-
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत 18 हजार न्यूनतम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 30 साल की सर्विस पर करीब 4.89 लाख रुपये ग्रेच्युटी (8वें वेतन आयोग ग्रेच्युटी नियम) मिलती है. अगर 8वें वेतन आयोग में 2.50 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो ग्रेच्युटी में भी ढाई गुना बढ़ोतरी होगी. मतलब 4.89 लाख रुपये बढ़कर 12.225 लाख रुपये हो जाएंगे. ग्रेच्युटी की गणना नौकरी के आखिरी महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर की जाती है।

कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ेगी-
7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन (8th pay commission Pension hike) में 23.66 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। जबकि, 6वें वेतन आयोग में पेंशन में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। जबकि, 8वें वेतन आयोग में 34 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है। जिस व्यक्ति की पेंशन 40 हजार रुपये है, उसकी बेसिक पेंशन 34 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 67200 रुपये तक पहुंच जाएगी।