क्या है बकाए का मामला?

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है। इस दौरान कोरोना महामारी के कारण महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया था, और यूनियन लगातार बकाए का भुगतान करने की मांग कर रही थी। जेसीएम (स्टाफ साइड) के सेक्रेटरी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर बकाए पर बातचीत करने के लिए समय मांगा और कहा कि यह कर्मचारियों का हक है, जो जल्द निपटाना चाहिए।

कितना बकाया मिलेगा?

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले बकाए की राशि काफी बड़ी है। यदि 7वें वेतन आयोग के तहत यह बकाया दिया जाता है, तो कर्मचारियों को एक बड़ी मदद मिलेगी।

• लेवल-1 के कर्मचारियों को 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक का बकाया मिल सकता है।
• लेवल-13 और लेवल-14 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक का बकाया मिल सकता है।

क्यों जरूरी है एरियर का भुगतान?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बकाया बेहद अहम है, क्योंकि यह उनकी आय में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करेगा। DA Arrear की कैल्कुलेशन के अनुसार, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के हिसाब से 4320 रुपये से लेकर 13,656 रुपये तक का बकाया मिल सकता है। यह राशि जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक के महंगाई भत्ते का है।

कब हो सकता है भुगतान?

हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि कर इसे 38% तक पहुंचाया था, जो 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया है। जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक के बकाए का भुगतान 18 नवंबर को होने वाली मीटिंग में तय हो सकता है। यदि इस मीटिंग में सहमति बनती है, तो एरियर का भुगतान जल्द किया जा सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बकाया भुगतान एक बड़ी राहत हो सकती है। हालांकि, अभी इस पर निर्णय होना बाकी है, लेकिन 18 नवंबर को होने वाली मीटिंग में अगर कोई फैसला होता है, तो कर्मचारियों के खातों में एरियर की राशि आने की उम्मीद जताई जा रही है।