श्रम मंत्री ने बताया कि गिग अर्थव्यवस्था का विस्तार तेजी से हो रहा है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, 2024-25 में गिग अर्थव्यवस्था 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी, जबकि 2029-30 तक यह आंकड़ा 2.35 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

बजट 2025-26 में भी गिग वर्कर्स के योगदान को मान्यता देते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन, पहचान पत्र जारी करने और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य सेवाओं की घोषणा की गई है। इस पहल से अमेजन, जोमैटो जैसी कंपनियों से जुड़े श्रमिक भी सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अलावा, श्रम मंत्रालय ने हाल ही में एक करोड़ गिग श्रमिकों के लिए पेंशन योजना के प्रस्ताव पर भी संकेत दिए हैं, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कार्यरत कर्मचारियों को दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

इस प्रकार, सरकार का यह कदम गिग अर्थव्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत का संदेश देता है, जिससे उन्हें औपचारिक मान्यता, स्वास्थ्य लाभ और भविष्य की सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।