Dwarf Allowance Scheme: हरियाणा में इन व्यक्तियों को मिलेगा ₹2500 महीना, जानें डिटेल

Dwarf Allowance Scheme: हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ड्वार्फ अलाउंस स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत छोटे कद के लोगों को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पात्र व्यक्ति ऑनलाइन या नजदीकी सरकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और जीवन स्तर सुधारना है। जानें इस योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और पूरी जानकारी नीचे।
 
 
Haryana update : हरियाणा सरकार ने राज्य में बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 'बौना भत्ता योजना' शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बौने व्यक्तियों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे समाज में समान अवसर प्राप्त कर सकें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें। यह योजना राज्य के उन नागरिकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगी, जो अपनी शारीरिक संरचना के कारण कई सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

भत्ता राशि: सरकार ने योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह राशि उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।

पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं:

  1. आयु सीमा:

    • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  2. निवास प्रमाण:

    • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदन करने से पहले आवेदक को कम से कम एक वर्ष तक राज्य में निवास करना आवश्यक है।
  3. ऊंचाई मानदंड:

    • पुरुष आवेदक का कद 3 फीट 8 इंच या उससे कम होना चाहिए।
    • महिला आवेदक का कद 3 फीट 3 इंच या उससे कम होना चाहिए।
  4. चिकित्सीय प्रमाणपत्र:

    • आवेदक को सिविल सर्जन द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि वह बौनापन की श्रेणी में आता है।

आवेदन प्रक्रिया

बौना भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदकों को एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. आवेदन पत्र प्राप्त करें

  • आवेदक हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है।
  • इसके अलावा, नजदीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से भी आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

2. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें

आवेदक को आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरकर उसमें निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा:

  • आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के रूप में)
  • निवास प्रमाणपत्र (स्थायी निवासी होने की पुष्टि के लिए)
  • आयु प्रमाणपत्र (आवेदक की उम्र सत्यापित करने के लिए)
  • सिविल सर्जन द्वारा जारी बौनेपन का प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता विवरण (जिसमें सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी)

3. आवेदन जमा करें

भरा हुआ आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित माध्यमों से जमा किए जा सकते हैं:

  • संबंधित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करें।
  • या फिर ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • आवेदन करने के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
  • इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जा सकते हैं।
  • साथ ही, अपने नजदीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से संपर्क करके भी योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

योजना का लाभ और सरकार का उद्देश्य

हरियाणा सरकार का यह कदम उन बौने व्यक्तियों के लिए काफी मददगार साबित होगा, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह योजना उन्हें समाज में आत्मनिर्भर बनने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के हर नागरिक को समान अवसर मिलें और वे किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता के कारण समाज में पिछड़ें नहीं। इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता उन्हें न केवल जीवनयापन में मदद करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगी।

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने बौनापन के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹2,500 की राशि भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन इससे लाभार्थियों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा, सरकार समय-समय पर इस योजना की समीक्षा कर सकती है और जरूरत पड़ने पर इसमें सुधार भी कर सकती है।

यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और हरियाणा सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।