महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का विवरण DA hike

बढ़ोतरी की दर:
पिछले DA की दर 42% थी, जिसे 4% की बढ़ोतरी के साथ बढ़ाकर अब 46% कर दिया गया है।
कैबिनेट की मंजूरी:
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे को मंजूरी दे दी गई।
लागू होने की तिथि:
यह नई दर 1 जुलाई 2023 से लागू हो गई है।
प्रभावित समूह:
इस फैसले से 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।
अतिरिक्त लाभ और एरियर्स
केंद्रीय Employees को जुलाई, अगस्त और सितंबर के महंगाई भत्ते का एरियर भी मिलेगा, जिससे पिछले अंतर का भुगतान किया जाएगा। साथ ही, इस निर्णय के चलते त्योहारों के मौकों पर Employees को अतिरिक्त लाभ और बोनस भी मिलने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर, रेलवे Employees को दिवाली एनुअल बोनस और अन्य एड-हॉक बोनस भी दिए जाएंगे, जिससे उनके त्योहारों का तोहफा और भी खास हो जाएगा।

महंगाई भत्ते की गणना कैसे की जाती है? DA hike

केंद्रीय Employees का महंगाई भत्ता AICPI-IW (आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स – इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के पिछले 12 महीनों के औसत पर आधारित होता है। फॉर्मूला इस प्रकार है:

7th CPC DA% = [({Average AICPI-IW – 261.42} / 261.42) × 100]

जहाँ पिछले 12 महीनों का औसत 382.32 रहा, जिसके आधार पर:

गणना: (382.32 – 261.42) / 261.42 × 100 = 46.24%
सरकार दशमलव में भुगतान नहीं करती, इसलिए इसे 4% का इजाफा मानकर 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है।

ऐतिहासिक परिदृश्य DA hike

भारत में पहला पे कमीशन 1947 में लागू हुआ था और तब से प्रत्येक आयोग ने आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई और Employees की आवश्यकताओं के अनुसार सैलरी में बदलाव किया है।

7th Pay Commission (2014-2016):
न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह, जिसके तहत 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक लाभान्वित हुए।
6th और 5th Pay Commissions:
इनके माध्यम से क्रमशः 7,000 रुपये और 2,550 रुपये की न्यूनतम सैलरी निर्धारित की गई थी, जिससे क्रमशः 60 लाख और 40 लाख Employees को लाभ हुआ।