Haryana Update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Sarkar ने अपडेट जारी किया है। आप जानते हैं कि वर्तमान में कर्मचारियों को Dearness भत्ता 7th Pay Commission के तहत 53 % मिल रहा है। 

इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा 2020 से पेंडिंग हुए 18 महीने के महंगाइ भत्ता को लेकर मांग की जा रही थी। इन मांगो को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इस बारे में क्लियर कर दिया है। आइए खबर में जानते हैं कि इस मामले में वित्त मंत्रालय का क्या रुख है।

क्यों रोका गया था 18 महीने का डीए-

आज से लगभग 4 साल पहले कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों का Dearness भत्ता  (DA Arrears news) रोक दिया गया था, क्योंकि उस समय में देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 

बता दें कि 2020 की महामारी के दौरान महंगाइ भत्ता और डीआर की तीन किस्तें रोक दी गई थीं। अब एक फिर इस रूके हुए Arrears को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में कर्मचारियों की इन चर्चाओं का लिखित में जवाब दिया है।

वित्त मंत्रालय ने किया क्लियर-

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए महंगाइ भत्ता को रोका गया था। अब लिखित जवाब में Sarkar ने बताया कि Sarkar रोके गए 18 महीने के Dearness Allowance और Dearness राहत की बकाया राशि जारी नहीं करेगी। 

अभी इस बारे में Sarkar का कोई मूड नहीं है। इसके साथ ही मंत्री ने महंगाइ भत्ता Arrears जारी नहीं करने के कारणों का भी उल्लेख किया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि उस समय में देश पर वित्तपोषण के कारण वित्तीय बोझ बढ़ गया था। 

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वर्तमान में कितना मिल रहा डीए-

Sarkar Dearness को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए साल में दो बार Dearness Allowance में बदलाव करती है। Sarkar ने 8th Pay Commission के गठन को लेकर भी बीते जनवरी में एनाउंस कर दिया है।

 बताया जा रहा है कि 8th Pay Commission 2026 में लागू हो सकता है। तब तक इससे पहले दो बार महंगाइ भत्ता  में बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी वर्तमान आयोग की सिफारिशों के तहत तो Dearness भत्ता 53 % है।

 
कब तक हो सकता है नए Pay Commission का गठन-

वर्तमान में चल रहे 7th pay commission का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशों को लागू होने में समय लग गया था। 7th pay commission की सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। Sarkar हर दस साल में नया Pay Commission लागू करती है। अब इस वर्तमान मे चल रहे Pay Commission का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। 

उम्मीद जताई जा रही है कि इस 7th pay commission का कार्यकाल पूरा होने से पहले 8th Pay Commission की सिफारिशें प्राप्त हो जाएं और इस नए Pay Commission की समीक्षा हो सकें।Sarkar ने Dearness से राहत देने के लिए नए Pay Commission के गठन की मंजूरी दि है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन होगा। Sarkar के इस  कदम से केंद्र Sarkar के तकरीबन 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को इसका फायदा पहुंचेगा।