बकाया डीए एरियर पर सरकार से उम्मीदें

कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने का डीए एरियर रोक दिया गया था। उस समय देश और दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, जिसके चलते केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था। हालांकि, इससे पहले केंद्रीय मंत्री यह साफ कर चुके हैं कि बकाया डीए पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इसे जारी करने की कोई योजना नहीं है।

बजट से बंधी उम्मीदें

सरकार भले ही पहले 18 महीने के डीए एरियर को देने से इनकार कर चुकी हो, लेकिन कर्मचारियों को अब भी उम्मीद है कि फरवरी में पेश होने वाले बजट में इस पर कोई सकारात्मक फैसला आ सकता है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने नए साल की शुरुआत में कर्मचारियों के लिए कई खुशखबरी दी हैं, उसी तरह बजट 2025 में भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है।

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महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी तय

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है। नया डीए संशोधन जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसकी आधिकारिक घोषणा मार्च में होगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

• जनवरी 2025 से डीए 56% हो सकता है।
• महंगाई के आंकड़े 55.50 प्रतिशत को पार कर चुके हैं, जो 56 प्रतिशत पर काउंट किए जाएंगे।

सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब संभावना जताई जा रही है कि 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय लेकर बकाया डीए जारी कर सकती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाले बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, जिससे उनके वित्तीय लाभ में बढ़ोतरी होगी।