1. 15 दिनों में अपडेट –  CIBIL Score
   अब व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर 30 दिनों की बजाय हर 15 दिनों में अपडेट होगा। यह नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। साथ ही, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को हर महीने ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी CIC को भेजना अनिवार्य होगा।

2. रिपोर्ट साझा करना अनिवार्य –  CIBIL Score
   जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है, तो इसकी जानकारी ग्राहक को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। इससे ग्राहक को अपने स्कोर की स्थिति का तुरंत पता चल सकेगा।

3. रिक्वेस्ट रिजेक्शन की वजह बताना –  CIBIL Score
   यदि किसी ग्राहक की लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाती है, तो बैंक को इसकी वजह स्पष्ट रूप से बतानी होगी। एक लिस्ट के रूप में कारणों की जानकारी सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को प्रदान करना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक सुधार कर सकें।

4. फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट –  CIBIL Score
   ग्राहकों को साल में एक बार फ्री में अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए क्रेडिट कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक प्रदर्शित करना होगा, जिससे ग्राहक अपनी क्रेडिट हिस्ट्री का विस्तृत अवलोकन कर सकें।

5. नोडल अफसर नियुक्त – CIBIL Score
   बैंक और लोन देने वाली संस्थाओं को अपने ग्राहकों के डिफॉल्ट की रिपोर्टिंग से पहले उन्हें सूचित करने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करना होगा। ये अफसर ग्राहकों की क्रेडिट स्कोर संबंधी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे।

6. शिकायत निपटान में समयसीमा –  CIBIL Score
   यदि किसी ग्राहक की शिकायत क्रेडिट इंस्टीट्यूशन द्वारा 30 दिनों में सुलझाई नहीं जाती है, तो संबंधित क्रेडिट ब्यूरो रोजाना 100 रुपये जुर्माने का भुगतान करेंगे। साथ ही, बैंक को भी 21 दिनों और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिनों की समयसीमा दी जाएगी; इन अवधि में शिकायत का समाधान न होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

इन नए नियमों से न केवल लन लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि ग्राहकों को समय रहते अपने क्रेडिट स्कोर और हिस्ट्री की जानकारी भी मिल सकेगी। इससे वे अपने वित्तीय निर्णय बेहतर तरीके से ले सकेंगे और लोन लेने में आने वाली किसी भी असुविधा से बच सकेंगे।