8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तिथि  8th Pay Commission

सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की कार्यवाही अप्रैल 2025 से शुरू हो सकती है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना जताई जा रही है। ध्यान देने वाली बात है कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और उसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। पूरी प्रक्रिया में 18 महीने का समय लग जाता है, इसलिए 1 जनवरी 2026 तक इसे लागू होने में कुछ अनिश्चितता बनी हुई है।

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फिटमेंट फैक्टर का महत्व  8th Pay Commission

केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी निर्धारित करने में 'फिटमेंट फैक्टर' का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 तक हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तीन अनुमान सामने आए हैं – 1.92, 2.08 और 2.86। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 निर्धारित होता है, तो उदाहरण के तौर पर, Level 1 में 7वें आयोग के तहत ₹18,000 का बेसिक सैलरी बढ़कर ₹51,480 तक जा सकता है। इसी प्रकार, अन्य पे लेवल पर भी नई सैलरी का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है।

महंगाई भत्ते (DA) में बदलाव 8th Pay Commission

हर नए वेतन आयोग के लागू होते ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को शुरुआत में रीसेट कर दिया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में DA 53% पर चल रहा है, जिसमें संभवतः 3% की और वृद्धि हो सकती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता को जीरो से रीसेट कर दिया जाएगा और फिर नियमित अंतराल पर बढ़ाया जाएगा। इससे पुरानी DA राशि को न्यूनतम बेसिक सैलरी और पेंशन में मिलाकर नई गणना की जाएगी।

1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के इंतजार में हैं, क्योंकि इससे न केवल उनकी सैलरी में बल्कि पेंशन में भी जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई सैलरी गणना की जाएगी और महंगाई भत्ते को भी नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा। इस तरह, नई वेतन आयोग की मंजूरी मिलने पर सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार और बढ़ती महंगाई के प्रभाव से राहत मिलने की उम्मीद है।