कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

सूत्रों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू किया जा सकता है। आमतौर पर हर वेतन आयोग 10 साल की अवधि के बाद आता है। चूंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, इसलिए अगला वेतन आयोग 2026 के आसपास लागू होना तय माना जा रहा है। इसकी आधिकारिक घोषणा 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में हो सकती है।

 सैलरी में कितना बढ़ सकता है अंतर?

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके तहत बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई सैलरी तय की गई थी। अब संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 3.68 या उससे अधिक किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए:
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो
 7वें वेतन आयोग के अनुसार: ₹18,000 x 2.57 = ₹46,260
 8वें वेतन आयोग के अनुमानित अनुसार: ₹18,000 x 3.68 = ₹66,240
इस तरह लगभग ₹20,000 तक का अंतर हो सकता है।

 नया पे-बैंड कैसा होगा?

7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम को हटा दिया गया था और नया पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) लागू हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग में इस मैट्रिक्स को और बेहतर और सरल बनाने की तैयारी है। संभावना है कि इसमें नया पे-बैंड 18,000 से शुरू होकर 1,80,000 तक जा सकता है।

 किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

8वें वेतन आयोग का सीधा लाभ केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें भी केंद्र के अनुसार अपने कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव करती हैं। साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों (पेंशनर्स) को भी इसमें से लाभ मिलेगा क्योंकि उनकी पेंशन भी नए वेतन ढांचे के अनुसार बदलेगी।

 महंगाई भत्ता (DA) से होगा जुड़ाव

8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद, वर्तमान DA स्ट्रक्चर भी नए आधार पर सेट किया जा सकता है। अभी हर 6 महीने में DA बढ़ाया जाता है, लेकिन नया वेतन आयोग लागू होने के बाद DA की गणना अलग ढंग से की जा सकती है। इससे कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी पर और ज्यादा असर पड़ेगा।

 पेंशन में कितना होगा बदलाव?

पेंशनभोगियों को भी नए वेतन आयोग से राहत मिलने की उम्मीद है। जैसे ही नए पे-बैंड लागू होंगे, पेंशन की गणना उसी के आधार पर होगी। इससे बुजुर्ग कर्मचारियों को अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

सरकार की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं?

हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन कई मंत्रियों ने यह कहा है कि "सरकार कर्मचारियों के हित में समय आने पर बड़ा निर्णय लेगी।" साथ ही, 2024 लोकसभा चुनावों के बाद सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा सकती है।

कर्मचारियों की मांगें क्या हैं?

कई कर्मचारी संगठन और यूनियन लगातार 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई, रहने का खर्च और मेडिकल खर्च को देखते हुए अब नए वेतन आयोग की ज़रूरत है। साथ ही, कर्मचारी चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 से बढ़ाकर 4.00 तक किया जाए।