पहले कब लागू हुआ था वेतन आयोग?

इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, जिसे 2014 में गठित किया गया था। अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है, जो हर साल दो बार संशोधित किया जाता है। हालांकि, वेतन आयोग के वेतन संशोधन का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होता है।

वर्तमान स्थिति:

• 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 और न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है।
• 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बढ़ेगी।

नेशनल काउंसिल - ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड नेता एम. राघवैया के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए 2.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है।

8वें वेतन आयोग की शुरुआत और लागू होने की तारीख?

वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने बताया कि अप्रैल 2025 से 8वां वेतन आयोग काम शुरू करेगा। यह वित्त वर्ष 2025-26 का हिस्सा होगा।

• संभावित टाइमलाइन:
  • 15 फरवरी 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है।
  • 30 नवंबर 2025 तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
  • सरकार इसे दिसंबर 2025 तक रिव्यू करेगी और फिर अंतिम मंजूरी दे सकती है।
  • यदि सभी प्रक्रियाएं सही समय पर पूरी होती हैं, तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

8वें वेतन आयोग की घोषणा ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत दी है। नए वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट और सरकार की अंतिम मंजूरी पर सबकुछ निर्भर करेगा। अब सभी की नजरें जनवरी 2026 पर टिकी हैं, जब नया वेतन आयोग लागू होने की संभावना है।