हाल ही में इस संदर्भ में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जो central employees के लिएpay commission के मुद्दे पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। इससे employees की उम्मीदें बढ़ी हैं। 
जानें क्या है अपडेट-

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, केंद्र सरकार ने 8th pay commission  की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने में तेजी लाई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, टीओआर को अगले दो से तीन सप्ताह में अधिसूचित किया जाएगा। इसके साथ ही, पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के जरिए सरकारी employees के वेतन ढांचे में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा रहा है।

कब तक आएगी report-

आयोग को अपनी report तैयार करने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय दिया जा सकता है। ऐसे में report 2026 की पहली छमाही तक सरकार को सौंपी जा सकती है। हालांकि, वेतन/पेंशन संशोधन 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से किए जाएंगे और employees को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

7th pay commission के बारे में-
बता दें कि centralpay commission (CPC) की स्थापना दशक में एक बार की जाती है। बीते सातवें  central pay commission का गठन 28 फरवरी, 2014 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी और इसे अपनी report प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था।

एक जनवरी, 2016 को लागू किए गए सातवें centralpay commission  ने केंद्र सरकार के employees के वेतन (वेतन और भत्ते) में 23.55% की बढ़ोतरी और पेंशन में भी इतनी ही बढ़ोतरी की। बता दें कि central employees को महंगाई भत्ते के तौर पर  basic salary का 55 प्रतिशत मिल रहा है। सरकार इस भत्ते को साल में दो बार बढ़ाती है।