आयोग के लिए 35 पदों पर होगी नियुक्ति

फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट गुड रिटर्नस के अनुसार, 17 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये नियुक्तियां डेप्युटेशन आधार पर होंगी और इन अधिकारियों का कार्यकाल आयोग के गठन की तारीख से लेकर उसके समापन तक प्रभावी रहेगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यह नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी। संबंधित विभागों से योग्य अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं।

8वें वेतन आयोग में हो सकते हैं बड़े बदलाव

ClearTax की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी सबसे प्रमुख बदलाव हो सकता है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में इजाफा होगा।

इसके अलावा, वर्तमान डियरनेस अलाउंस (DA) को नई बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है, जिससे महंगाई भत्ते और अन्य अलाउंसेज की गणना नए सिरे से की जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी संशोधन हो सकता है। इसके अंतर्गत, HRA और TA को नए पे स्केल के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही, पेंशन राशि में बढ़ोतरी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आयोग विशेष सुझाव भी दे सकता है।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

मान लीजिए, किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और वह दिल्ली में काम कर रहा है (जहां HRA 30 प्रतिशत होता है), तो अनुमानित गणना इस प्रकार हो सकती है:

• बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर (2.85) = 1,42,500 रुपये

• HRA (15,000 रुपये) जोड़ने के बाद, कुल अनुमानित ग्रॉस सैलरी = 1,57,500 रुपये

यह आंकड़े सिर्फ उदाहरण के लिए हैं, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक गणना जारी नहीं की है।

8वें वेतन आयोग का प्रभाव जनवरी 2026 से हो सकता है

पिछले यानी 7वें वेतन आयोग का लागू होना 1 जनवरी 2016 से हुआ था और परंपरा के अनुसार, वेतन आयोग हर 10 वर्षों में लागू होता है। इस लिहाज से, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है।