सहकारिता विभाग का आदेश और इसका कारण

भोपाल स्थित सहकारिता विभाग ने हाल ही में आदेश जारी किया, जिसमें सभी कर्मचारियों को शनिवार को भी कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में सहकारिता विभाग में 106 स्वीकृत पद हैं, लेकिन इनमें से केवल 42 ही भरे हुए हैं। विभाग ने बताया कि सहकारी संस्थाओं की संख्या बढ़ने और सरकारी कार्यों के बढ़ने के कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार है, जिससे कार्य में रुकावट आ रही थी। इस स्थिति से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सभी विभागों में समान समस्या

यह समस्या सिर्फ सहकारिता विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में भी कर्मचारियों की भारी कमी देखी जा रही है। भोपाल संभाग में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की संख्या 2095 है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा, 2025 में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने की संभावना है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस वजह से अन्य विभागों में भी जल्द ही ऐसे ही आदेश जारी किए जा सकते हैं।

कर्मचारियों की नाराजगी

कर्मचारियों ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि फाइव डे वीक ने उन्हें काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने का अवसर दिया था, लेकिन अब सप्ताह में 6 दिन काम करने से यह संतुलन बिगड़ जाएगा। वे इसे अपने व्यक्तिगत जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मानते हैं और इसे एक नकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं।