मालिकाना हक और बिक्री का अधिकार:

इस फैसले के तहत, पंचायती जमीन पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों का मालिकाना हक लोगों को मिलेगा। इसके बाद, वे अपनी संपत्ति को किसी भी कीमत पर और किसी को भी बेचने का अधिकार हासिल कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री का बयान:

सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं, जल बहाव और बाढ़ के कारण लोगों के घर उजड़ गए थे और वे गांवों में जहां जगह मिलती, वहां घर बना लेते थे, लेकिन उन्हें कभी भी इन मकानों का मालिकाना हक नहीं मिला। इससे पहले उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई की तलवार लटकती रहती थी। अब सरकार ने ऐसे लोगों को राहत देने का बड़ा फैसला लिया है।

एक साल में पूरी होगी प्रक्रिया:

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन लोगों ने 20 साल से पंचायती जमीन पर मकान बनाए हैं, उन्हें कलेक्टर रेट के हिसाब से भुगतान करने पर जमीन और मकान का मालिकाना हक मिलेगा। इस प्रक्रिया को एक साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अब इस प्रक्रिया की मंजूरी देने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं, बल्कि डायरेक्टर पंचायत के पास होगा।

नये जिलों और तहसील के गठन पर भी चर्चा:

सरकार ने प्रदेश के आढ़तियों के लिए भी राहत का फैसला लिया है। रबी खरीद सीजन 2024-25 में नमी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने आढ़तियों को तीन करोड़ 10 लाख रुपये की सहायता राशि जारी करने का निर्णय लिया है। यह राशि वन टाइम सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है और केवल इस वर्ष के लिए लागू होगी।