UP Govt: हाईकॉर्ट ने यूपी सरकार के लिए जारी किये आदेश, जानिए क्या है पूरी खबर

UP Govt: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से पहले के एक फैसले का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, जिसमें राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग प्रमुख को छह महीने में हर वेतन की सूची रखने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की पेंशन सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद दी जाएगी। राम कुमार नामक एक सफाईकर्मी द्वारा दायर रिट याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।

Latest News: BPL News: विधानसभा में खट्टर ने किया बड़ा खुलासा, बीपीएल कार्ड धारकों की सूची में हुई गडबडी

राम कुमार 2020 में सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन आज तक उन्हें पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए गए हैं। मंगलवार को न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने निर्देश पारित करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को वर्षों तक रोकना न केवल अवैध और मनमाना है, बल्कि पाप भी है। जिन अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस तरह परेशान किया, उन्हें ऐसा करने से डरना चाहिए। यह निर्देश देते हुए, अदालत ने मुक्तिनाथ रॉय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (1992) के मामले का हवाला दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के तहत सभी विभागों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ देने के लिए सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाने का आदेश दिया था। करने के लिए

कोर्ट ने कहा कि अनुभव से पता चलता है कि विभागों ने सामान्य आदेश का पालन नहीं किया है. इसलिए, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का दावा करने वाली हजारों रिट याचिकाएं इस न्यायालय में लंबित हैं। अदालत ने बिजनौर जिले के स्योहारा में नगर पालिका परिषद के कार्यकारी अधिकारी को मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता से देखने और 15 अक्टूबर तक देय लाभों पर निर्णय लेने का आदेश दिया।

साथ ही अदालत ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश की एक प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया. यह राज्य सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों को आवश्यक परिपत्र देने और आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।