UP Constable Age Relaxation: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती आयु सीमा में कोविड को लेकर मिली भारी छूट

Haryana Update: उत्तर प्रदेश पुलिस में 52 हजार से ज्यादा सिपाही भर्ती को लेकर राज्य सरकार द्वारा कुछ दिन पहले ही कई अपडेट जारी किए जाने के बाद उम्मीदवारों के मन में इसे लेकर कई मुद्दे भी उठ रहे हैं।

साल 2018 में UPPRPB द्वारा निकाली गई नागरिक पुलिस भर्ती के करीब 5 साल बाद आने वाली 52,700 कॉन्स्टेबल भर्ती की राह कि देख रहे है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई उम्मीदवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि कोविड के 2 सालों के दौरान कोई भर्ती यूपी पुलिस द्वारा नहीं निकाली गई,

जिसके चलते लाखों उम्मीदवारों की उम्र निर्धारित सीमा से ज्यादा हो चुकी है और ये उम्मीदवार नई आने वाली भर्ती के लिए आवेदन अपलाई नहीं कर पाएंगे।

बहुत से राज्यों और केंद्रीय भर्तियों मिली छूट

बता दें कि केंद्रीय बलों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों द्वारा निकाली जा रही ही पुलिस भर्तियों के लिए निर्धारित आयु सीमा में 2 या 3 साल की छूट सभी वर्गों के उम्मीदवारों को दिए जाने के घोषणाएं की जा रही हैं या जारी की गई अधिसूचना में कोविड के चलते विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश पुलिस में 7 हजार से ज्यादा कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 26 जून से शुरू कर दी गयी गई है, जिसमें तय कि गई अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार के 3 साल की अतिरिक्त छूट सभी उम्मीदवारों को दी है।

इसी प्रकार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आयु सीमा 2 या 3 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है। दूसरी तरफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा भी जीडी और ट्रेड्समैन भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है।

सोशल मीडिया पर छाया ट्रेंड

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती (UP Police Constable Recruitment) के लिए अधिकतम आयु सीमा में covid के चलते छूट की मांग को लेकर पिछले कई दो दिनों से युवा सोशल मीडिया के द्वारा मांग कर रहे हैं।

रविवार को उम्मीदवारों ने #UPCONSTABLEAGERELAXATION हैशटैग के साथ 70 हजार से अधिक ट्वीट किए थे। हालांकि, यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

आपको बता दें कि यूपी पुलिस में निकली पिछली सिपाही भर्ती के अनुसार पुरुष युवा के लिए अधिकतम आयु 23 साल और महिला उम्मीदवारों के लिए 26 साल निर्धारित की गई है।

अधिकतम आयु सीमा में राज्य के अन्य वर्गों (एससी, एसटी, ओबीसी, आदि) के उम्मीदवारों को यूपी सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाती है।

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