Haryana update : स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी ज़मीन का कानूनी अधिकार देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। खासकर उन लोगों के लिए यह योजना फायदेमंद होगी जिनके पास अपनी ज़मीन से संबंधित कोई दस्तावेज़ नहीं हैं, खासकर आबादी की ज़मीन पर बसे घरों के लिए। इस योजना के तहत, सरकार प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान कर रही है, जिससे ग्रामीण न केवल अपनी ज़मीन के मालिक बनेंगे, बल्कि उस पर लोन भी ले सकेंगे।

स्वामित्व योजना के लाभ

इस योजना के तहत, जिन ग्रामीणों के पास ज़मीन के कागजात नहीं हैं, उन्हें सरकार कानूनी रूप से स्वामित्व देगी। इसके साथ ही, सरकार ज़मीन की मैपिंग के लिए ड्रोन और सैटेलाइट का इस्तेमाल करेगी, जिससे भूमि माफिया और भूमि विवादों में कमी आएगी। यह संपत्ति कार्ड आपको न केवल कानूनी अधिकार देता है, बल्कि बैंक से लोन लेने में भी मदद करता है।

स्वामित्व योजना का शुभारंभ

केंद्र सरकार ने इस योजना का शुभारंभ पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में कर दिया है। इसके बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इस योजना के हितधारकों को स्वामित्व कार्ड वितरित करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

स्वामित्व योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको इग्रामस्वराज पोर्टल (https://egramswaraj.gov.in/) पर जाना होगा। यहां आपको "न्यू रजिस्टर" के विकल्प पर क्लिक करना होगा और अपनी ज़मीन के विवरण के साथ आवेदन करना होगा।

यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं। लेखपाल आपके आवेदन को अधिकारियों को भेजेगा और बाद में ड्रोन द्वारा ज़मीन की मैपिंग की जाएगी। अगर जानकारी सही पाई जाती है तो आपको स्वामित्व कार्ड प्राप्त होगा।

स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को उनकी ज़मीन का कानूनी अधिकार मिलने के साथ-साथ बैंक लोन में भी सहूलियत होगी। यह योजना भूमि विवादों को कम करने और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगी।