PMAY Yojana New Latest Update: खुशखबरी! प्रधानमंत्री आवास योजना पर आई आपके लिए बड़ी अपडेट, अभी जाने... 

Pradhan Mantri Awas Yojana : पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की एक योजना है, जो 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य साल 2023 तक सभी गरीब लोगों को घर देना है। केंद्र सरकार भी बैंकों के माध्यम से फंड उपलब्ध कराएगी। 2022 तक 20 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 18 लाख स्लम इलाकों में और 2 लाख गरीब इलाकों में बनाए जाएंगे।
 

Haryana Update: साल 2023 तक सरकार द्वारा 1.12 करोड़ घर बनाये जाने हैं। इस प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा। 

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शहरी क्षेत्रों में मकान निर्माण को मंजूरी देने के बाद पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) के तहत मकानों की संख्या बढ़कर करीब 1.1 करोड़ हो गई है ! 20 जनवरी 2022 को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों की बैठक हुई ! इस योजना मे अब 1.6 लाख नए घर बनाने का बैठक मे फैसला मे किया गया है। 

आवास योजना की अगस्त 2023 की अपडेट :

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के जरिए अब तक 41 लाख घर बनाए गए हैं और 70 लाख घरों की निर्माण प्रक्रिया जारी है! सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किफायती किराये की आवास योजना में तेजी लाने को कहा है। पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) शहरी के लिए 10,029 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है ! प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का खर्चा 7 हजार करोड़ रुपये है!


PMAY सूची 2023 की विशेषताएं

प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के तहत शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा !
PM Awas Yojana द्वारा गरीबों के लिए 2023 तक दो करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है!

इस PMAY योजना का लाभ पाने के लिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले आय वर्ग 1 के लाभार्थी की वार्षिक आय ₹600000 से ₹1200000 के बीच होनी चाहिए! वर्ग 2 के मध्यम आय वाले व्यक्ति की वार्षिक आय 1200000 से 18 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए!
इच्छुक लाभार्थी PMAY शहरी सूची के द्वारा Online आवेदन कर सकते हैं। और पक्के घर के निर्माण के लिए ऋण ले सकते है

केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में देश के तीन वर्गों: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को लाभ दिया है।

इस योजना में शामिल राज्य और शहर छत्तीसगढ़— राजस्थान और राजस्थान में 1000 शहर/कस्बे हैं. 
हरियाणा, 38 शहरों और कस्बों में 53,290 घर हैं. गुजरात, 45 शहरों और कस्बों में 15,584 घर हैं. 
उड़ीसा, 26 शहरों और कस्बों में 5,133 घर हैं. 
महाराष्ट्र, 13 शहरों और कस्बों में 12,123 घर हैं. 
केरल, 52 शहरों में 9,461 घर हैं. कर्नाटक, 95 शहरों में 32,656 घर हैं. 
तमिलनाडु, 65 शह झारखंड में 19 शहर/कस्बे, मध्य प्रदेश में 15 शहर/कस्बे, उत्तराखंड में 74 शहर/कस्बे और कुल 57,226 घर हैं।

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