15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विश्वकर्मा योजना नामक एक नवीनतम कार्यक्रम की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के एक दिन बाद ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीनतम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है।

बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "विश्वकर्मा योजना" को मंजूरी दी, जिसके माध्यम से गुरु-शिष्य परंपरा के तहत कौशल कार्यों को बढ़ाने वाले कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा और उन्हें बाजार पहुंच और ऋण सुविधा देने में मदद की जाएगी।

30 लाख कलाकारों को लाभ होगा-
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्ण ने बैठक के बाद बताया। 13 हजार करोड़ रुपये की योजना से 30 लाख पारंपरिक कलाकारों को फायदा होगा। उनका कहना था कि छोटे-छोटे कस्बों में कई वर्ग हैं जो गुरु-शिष्य परंपरा के तहत कौशल-संबंधी कार्यों में लगे हैं। इनमें लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूल का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ताला-चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार आदि शामिल हैं।

वैष्णव ने कहा कि इन वर्गों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है और मंत्रिमंडल ने इन्हें नया आयाम देते हुए “विश्वकर्मा योजना” को मंजूरी दी है। उनका कहना था कि इस योजना का संकेत मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिया गया था। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि इन वर्गों को नए उपकरणों और डिजाइन की जानकारी कैसे मिलेगी।

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प्रोग्राम दो प्रकार का होगा:
साथ ही, उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उपकरणों की खरीद में मदद की जाएगी। इसके तहत दो तरह के कौशल विकास कार्यक्रम होंगे: एक 'बेसिक' और दूसरा 'एडवांस'। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने वालों को स्टाइपेंड भी मिलेगा। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत पहली चरण में एक लाख रूपये का तक कर्ज दिया जाएगा, जिस पर अधिकतम पांच प्रतिशत की रियायती ब्याज देय होगी।