केंद्रीय सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना को काफी बदलाव दिया है। संसद में सरकार के वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई प्रस्ताव विचार नहीं किया जा रहा है। सोमवार को उन्होंने लोकसभा में यह घोषणा की। सरकार ने यह घोषणा तब की है जब आरबीआई ने एक रिपोर्ट में राज्यों को पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए चेताया था।

पंकज चौधरी ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं विचार किया जा रहा है, लेकिन NPS में किसी भी जरूरी बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) 2004 से लागू है। पुरानी पेंशन व्यवस्था 2003 में समाप्त हो गई। सरकारी कर्मचारी इसके बाद से पुरानी पेंशन की वापसी की मांग कर रहे हैं।

आरबीआई रिपोर्ट: केंद्रीय बैंक ने एक रिपोर्ट में राज्यों को सलाह दी है कि वे पुरानी पेंशन योजनाओं को फिर से लागू करने से बचें। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा करने से राज्य सरकारों का वित्तीय खर्च नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के मुकाबले 4.5 गुना बढ़ जाएगा। रिपोर्ट कहती है कि इससे सरकार आवश्यक जनकल्याण कार्यों को ठीक से नहीं कर पाएगी।

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यह भी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकलुभावन वादे करने के दबाव में राज्यों को ओपीएस की दोबारा बहाली करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट में राज्यों को मौजूदा प्रणालियों को मजबूत करने और राजस्व बढ़ाने के नए उपायों की भी सलाह दी गई है।

5 राज्यों ने लागू किया:
आपको बता दें कि पांच राज्यों ने केंद्र और वित्तीय विश्लेषकों की राय से अलग होकर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड यह राज्य हैं। साथ ही, कर्नाटक पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने पर विचार कर रहा है।

क्या है पुरानी पेंशन व्यवस्था?
सरकारी कर्मचारियों से अंशदान नहीं लिया जाता था और उनकी आखिरी सैलरी का आधा रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के तौर पर दिया जाता था। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी मिलता है। जब कार्यरत कर्मचारियों का डीए बढ़ता है, तो ओपीएस में डियरनेस रिलीफ (DR) भी बढ़ता है। बिना किसी संचित धन के पेंशन देना और महंगाई भत्ता बढ़ाते रहना सरकार पर दोहरी बोझ है।