Haryana Update:  Govt ने लोकसभा में इसे लेकर अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने OPS की बहाली को लेकर कहा कि Govt के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या Govt केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से OPS को लागू करने की सोच रही है?

Govt की तरफ से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि केंद्र Govt के कर्मचारियों के लिए OPS बहारी को लेकर Govt के पास को प्रस्ताव नहीं है। केंद्र Govt के कर्मचारियों के लिए लागू Nps से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

Govt ने लोकसभा में बताया कि राजस्थन, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने OPS को लागू कर दिया है। इसे लेकर इन स्टेट सरकारों ने केंद्र सरकार, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण को अपने निर्णय के बारे में बताया है। 

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चौधरी ने लोकसभा को बताया कि देश में 11,41,985 सिविल पेंशनभोगी, 33,87,173 रक्षा पेंशनभोगी (सिविल पेंशनभोगी सहित रक्षा पेंशनभोगी), 4,38,758 दूर संचार पेंशनभोगी, 15,25,768 रेलवे पेंशनभोगी और 3,01,765 डाक पेंशनभोगी हैं। 

इसे मिलाकर देश में कुल 67,95,449 पेंशनभोगी हैं। चौधरी ने कहा कि State Govt के पेंशनभोगियों को लेकर कोई डेटाबेस नहीं है। इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी/निकासी और उस पर प्रापत लाभ के लिए अनुरोध किया है। हालांकि, पंजाब Govt ने भारत Govt को सूचित भी किया है कि यह NPS में कर्मचारी और Govt अंशदान का भुगतान जारी रखेगी।