OPS : क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन कार्यक्रम को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है? सोमवार को सरकार ने इस मुद्दे पर लोकसभा में अपना रुख एक बार फिर से स्पष्ट किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू की जाए। 

लोकसभा में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS बहारी को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े मुद्दों को देखता है और आवश्यक बदलाव करता है।

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चौधरी ने लोकसभा को बताया कि देश में 11,41,985 सिविल पेंशनभोगी, 33,87,173 रक्षा पेंशनभोगी, 15,25,768 रेलवे पेंशनभोगी, 4,38,758 दूर संचार पेंशनभोगी और 3,01,765 डाक पेंशनभोगी हैं। कुल मिलाकर, देश में 67,95,449 लोग पेंशन पाते हैं। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार को पेंशनभोगियों का कोई डाटाबेस नहीं है। 

इन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू है सरकार ने लोकसभा को बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों ने OPS को लागू कर दिया है। इन राज्यों ने इसके बारे में केंद्र सरकार, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को सूचित किया है। 

इन राज्यों की सरकारों ने अंशदान की वापसी या निकासी और उस पर मिलने वाले लाभों की मांग की है। साथ ही, पंजाब सरकार ने भारत सरकार को बताया है कि यह NPS में कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखेगा।