केंद्रीय सरकार ने मेरा बिल-मेरा अधिकार कार्यक्रम शुरू किया है, जो जीएसटी बिलों को बढ़ाता है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस योजना को गुरुग्राम से शुरू किया है, जैसा कि फरीदाबाद रेंज की जीएसटी संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त दीपिका चौधरी ने बताया।  

महीने में 800 टैक्सपेयर चुने जाएंगे
जीएसटी बिल अपलोड करने वाले नागरिकों को इस योजना में एक करोड़ रुपये का आकर्षक इनाम मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए, कम से कम 200 रुपये का जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। इस कार्यक्रम में हर महीने 800 टैक्सपेयर चुने जाएंगे। ये लोग हर महीने जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। 800 व्यक्तियों को 10 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा।

वहीं एक करोड़ का इनाम दो व्यक्तियों को मिलेगा। योजना का लाभ केवल तिमाही जीएसटी बिल अपलोड करने वाले व्यापारियों को मिलेगा। व्यापारियों को अपने बिल मेरा बिल-मेरा अधिकार ऐप पर अपलोड करना होगा। GST बिल भी वे web.merabill.gst.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं।
 

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महीने में 25 बिल ही अपलोड कर सकते हैं 
योजना का फायदा उठाने के लिए आप मेरा बिल-मेरा अधिकार ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबडाॅटमेराबिलडाॅटजीएसटीडाॅटजीओवीडाॅटइन पर जा सकते हैं (web.merabill.gst.gov.in)। इस योजना में एक यूजर केवल 25 जीएसटी बिल एक महीने में अपलोड कर सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जीएसटीआईएन इनवॉइस नंबर, बिल अमाउंट, टैक्स अमाउंट और दिनांक आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। 

किसी भी व्यक्ति को इस योजना से लाभ मिलना चाहिए। उसे मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप पर अपना पैन, आधार नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी अपलोड करनी होगी। जीतने वाले को 30 दिन के भीतर यह जानकारी देनी होगी। 

उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया: फरीदाबाद (उत्तर) के जीएसटी आबकारी एवं कराधान अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के बारे में शहर के कई बाजार और दुकान में जाकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। टैक्स चोरी की दैनिक शिकायतों को कम करने में यह योजना सफल होगी, उन्होंने कहा। साथ ही सभी लोगों की पहचान करना भी आसान होगा जो बिल के साथ टैक्स नहीं देते हैं। इस योजना में उपभोक्ताओं को 1 लाख से 1 करोड़ रुपये की सम्मानजनक राशि भी मिलेगी।