गंदे पानी के तालाब भी बंद हो जाएगा। उन्हें साफ करेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए एक नया कार्यक्रम बनाया है। ये योजना हर शहर में लागू होगी जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है।

1 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के हर शहर के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा, जो स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा होगा। यह योजना केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का एक भाग है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 70% जनसंख्या को सीवेज निस्तारण संयंत्र की सुविधाएं दी जाएं। इससे गंदगी खत्म होगी। यूपी सरकार ने राज्य की 160 शहरी निकायों के लिए सिटी सैनिटेशन योजना को अनुमोदित किया है। राज्य की एक बड़ी आबादी सीवर की गंदगी का सामना कर रही है। अब इससे उन्हें छुटकारा मिलेगा।

शहरी सफाई अभियान की तैयारियां चल रही हैं। इस कार्य का खर्च भी अनुमानित किया जा रहा है। नए योजना के तहत सड़कों और गलियों में बंद नालों को सीधे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। सी एक्शन योजना बना रहा है।

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विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरों पर ध्यान दिया जाएगा; इसके अलावा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और प्रयागराज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और सुधार भी होगा। प्लांटों में सेप्टिक टैंक और पंपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। राज्य सरकार, स्थानीय नगरपालिका और 15वें वित्त आयोग इस कार्य के लिए धन देंगे। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार स्वच्छ पेयजल अभियान को भी प्रोत्साहित करना चाहती है। यूपी सरकार राज्य में 80 लाख से अधिक घरों को पाइपलाइन से पानी दे रही है। हर घर नल योजना ने ये काम किए हैं। सरकार ने हर घर नल योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर इसे लागू करने में काफी आगे है।