BPL Ration Card:   राशन लेने वालों के लिए बड़ा झटका, सरकार ने लिया ये एक्शन
 

BPL Ration Card:   हरियाणा सरकार हर दिन परिवार पहचान पत्र (family identity card) को अपडेट करती है। पीपीपी (PPP) पर जमीन या चल-अचल संपत्ति का विवरण अब तक अपडेट नहीं हुआ है। हालाँकि, पीपीपी धारकों के नाम पर पंजीकृत दुपहिया और चौपहिया वाहनों का डाटा भी ऑनलाइन प्राप्त किया जाता है।

बीपीएल राशन कार्ड इनके कटेंगे नाम-

ऐसे में किसी पीपीपी धारक के नाम चौपहिया वाहन पंजीकृत( vehicle registration ) मिला तो उसका बीपीएल राशन कार्ड( BPL ration card ) काट दिया जाएगा। इसमें सिर्फ दुपहिया वाहन की छूट दी गई है। इसको लेकर सरकार की ओर से धरातल पर काम शुरू कर दिया गया है। अब सभी डाटा पीपीपी के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा।

चौपहिया वाहन वालों के राशन कार्ड नहीं काटे जा रहे थे नाम-

जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम मकान के अतिरिक्त प्लॉट पंजीकृत मिला तो उसका भी राशन कार्ड काट दिया जाएगा। इससे पहले चौपहिया वाहन वालों के राशन कार्ड नहीं काटे जा रहे थे और न ही प्लॉट वालों के। शुरू में 100 गज अर्बन और ग्रामीण में 200 गज में मकान की छूट थी।

अब ऐसा नहीं है। यदि किसी धारक के नाम मकान के अलावा 100 गज अर्बन या ग्रामीण में 200 गज का प्लाट मिला तो उनको बीपीएल की सुविधा नहीं मिलेगी। हाल ही में सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन के जरिए पैमाइश कराई गई थी।

पीपीपी के बनेंगे निशुल्क बस पास-

अब सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्राओं को निशुल्क बस पास की सुविधा भी पीपीपी( parivaar pehchaan patra ) के जरिए ही दी जाएगी।आपके प्रमाण सही है तो बीपीएल राशन कार्ड दोबारा बनेगा। यदि किसी पीपीपी धारक ने अपना चौपहिया वाहन बेच दिया है और उसका बीपीएल कट गया है। इसका पहले पता कर लें। कहीं अभी भी वाहन उसके नाम पंजीकृत दिखा रहा है। ऐसा है तो इस बारे में विभाग को अवगत कराएं और एप्लीकेशन दर्ज कराएं।

अगर आपके प्रमाण सही है तो बीपीएल राशन कार्ड( Ration card ) दोबारा बन जाएगा। वरना मुश्किल है। जांच में ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं। लोगों में जागरूकता है कम विभाग अनुसार लोगों में जागरूकता कम है। किसी ने आइटीआर भरी हुई है या चौपहिया वाहन पंजीकृत है।

ऐसे में उनका बीपीएल कटा है। फिर भी पीपीपी( ppp update ) धारक सीएससी वालों के पास चक्कर लगा रहे हैं। इसके लिए वेबसाइट पर सिटीजन पोर्टल पर विकल्प दिया है। लघु सचिवालय में भी हेल्प डेस्क पर पीपीपी धारक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

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