8th Pay Commission Update: कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ौतरी, देरी से लोगू होने पर मिलेगा एरियर

 

 8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद से, नए वेतन आयोग में सैलरी संसोधन के विभिन्न आंकड़े सामने आ रहे हैं। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) पर विशेषज्ञों ने कई दावे किए हैं।

साथ ही, इसके लागू होने की तारीख को लेकर भी अपडेट दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स से भी ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं कि सैलरी में कितनी बढ़ौतरी होगी। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission Update) के बारे में सभी अपडेट प्राप्त करें।  
नया वेतन आयोग कब लागू होगा?
 

7वें वेतन आयोग दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। ऐसे में सरकार को 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू करना होगा। सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग को लागू करने की कोई स्पष्ट तिथि नहीं दी है। लेकिन सरकार इसे तय समय पर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, आठवां वेतन आयोग (Eighth Pay Commission Date) कब लागू हो सकता है?  

करोड़ों कर्मचारियों को लाभ होगा
 

जनवरी में मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission News) को मंजूरी दी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों की पेंशन में भारी इजाफा होगा। देश में लगभग पाँच सौ लाख सरकारी कर्मचारी और छह सौ पाँच लाख केंद्रीय सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बड़ा लाभ मिलेगा। 

8वां वेतन आयोग लागू होने में समय लग सकता है, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं। यह 1 जनवरी 2026 को लागू होना मुश्किल होगा, अनुमान है। यही कारण है कि अगर जनवरी 2026 में लागू नहीं होगा, तो यह अगले वित्त वर्ष से लागू हो सकता है। 

8वां वेतन आयोग (8वां वेतन आयोग का नवीनतम वेतन) लागू होने के बाद कर्मचारियों को देरी की अवधि के बराबर एरियर मिल सकता है, विशेषज्ञों का कहना है। यानी कर्मचारियों को देरी का कोई नुकसान नहीं होगा। नए वेतन आयोग को देरी से लागू करने के बावजूद, इसे जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है। 

फिटमेंट कारक के साथ तीन अनुमान 
 

8वें वेतन आयोग (Basic Salary of the 8th Pay Commission) में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का सबसे अधिक जिक्र किया जा रहा है। लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इतना फिटमेंट फैक्टर एक चांद को मानने से कम नहीं होगा।

उनके अनुसार सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.08 के बीच मंजूरी दे सकती है। इससे सैलरी 92 से 108 प्रतिशत बढ़ सकती है। यहाँ न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 से 34560 से 37440 तक हो सकती है। 

8th pay commission Update: 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों का इतना होगा HRA