8th pay commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका, नहीं लागू होगा न्यू पे कमीशन
8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि और पेंशन में वृद्धि के लिए लागू होने वाले आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में देरी हो सकती है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay commission) की सिफारिशें इस साल के अंत में समाप्त होने जा रही हैं। ऐसे में सरकार को 1 जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को हर हाल में लागू करना होगा।
सरकार इस निर्णय को लेने में देरी कर सकती है। देरी का मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार ने 2025 के सालाना बजट में वेतन आयोग की घोषणा नहीं की है। इसलिए इसके लागू होने में देरी होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वेतन आयोग विशेषज्ञ आयोग की सिफारिशें लागू होने के अलग अलग बातें बता रहे है। ( 8th pay commission)
8वें वेतन आयोग का इस वित्त वर्ष में कोई असर नहीं होगा
केंद्र सरकार ने पिछले महीने आठवें वेतन आयोग के गठन की अनुमति दी है। सरकार ने अभी तक वेतन आयोग की स्थापना नहीं की है। सचिव मनोज गोविल ने कहा कि आठवें वेतन आयोग का वित्तीय वर्ष 2025–26 पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा। ( 8th pay commission Update)
केंद्रीय मंत्रिमंडल को आयोग के नियम और शर्तों को मंजूरी देनी होगी, उन्होंने कहा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से भी परामर्श लिया जाएगा।
फरवरी की शुरुआत में JCM ने CPC और ToR के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) स्टाफ साइड ने फरवरी महीने की शुरुआत में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के नियम और शर्तों (ToR) के लिए अपनी सिफारिशें वेतन आयोग के गठन प्रक्रिया (Pay Commission) के लिए प्रस्तुत कीं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव सुझाए हैं।
विभिन्न विशेषज्ञों की राय?
विभिन्न विशेषज्ञों ने वेतन आयोग गठन प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी और बदलाव के बारे में अपनी राय दी है।
किंग स्टब एंड कसीवा, एडवोकेट्स एंड अटॉर्नीज के पार्टनर रोहिताश्व सिन्हा ने कहा, 'सातवें वेतन आयोग के कार्यकाल की समाप्ति के बाद 2026 में आठवें वेतन आयोग की कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू होगी।
वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे (Pay structure) का मूल्यांकन करने के लिए एक 10 वर्षीय नियमित प्रणाली बनाई गई है। आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना कम है। सातवें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी।'
गांधी लॉ एसोसिएट्स के पार्टनर राहेल पटेल का कहना है कि वेतन आयोगों को अपनी सिफारिशें देने में आमतौर पर एक साल लगता है। इसका अर्थ है कि 1 जनवरी, 2026 से सैद्धांतिक रूप से कार्यान्वयन संभव है। लेकिन बजटीय प्रावधानों की कमी इस बारे में संदेह पैदा करती है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने हाल ही में पिछले महीने सरकार की ओर से दी गई मंजूरी के बाद आगामी आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए नियम और शर्तों को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय परिषद JCM के स्टाफ साइड से सुझाव मांगे थे।
NC-JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। स्टाफ साइड की महत्वपूर्ण सिफारिश लेवल 1-6 के भीतर सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतनमान को समेकित करना है।