New Education Policy : बिहार में बदले शिक्षा के नियम, अब 4 साल में पूरा होगा ग्रेजुएशन और लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम 

बिहार में इस साल से सभी विश्विद्यालयों में अब चार वर्षीय स्नातक कोर्स (Four Year Bachelor Degree) होगा. इस संबंध में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) ने उच्च स्तरीय बैठक कर आदेश जारी कर दिया है. 

अब सभी विश्विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत यानि सत्र 2023-2027 से चार वर्षीय स्नातक कोर्स शुरू होगा. इस चार वर्षीय पाठ्यक्रम को लेकर अलग से कमिटी भी गठित कर दी गई है. इस कोर्स में सीएसबीएस यानि च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा.

राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि इस साल शुरू होने वाले सत्र में बिहार में यूनिवर्सिटी के स्तर पर ही एडमिशन होगा और सभी विश्वविद्यालयों को एक ही समय पर सभी संबंधित कार्य सम्पन्न करने होंगे. इसके लिए राजभवन ही टाइमलाइन का निर्धारण करेगा. 

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यानि सारे यूनिवर्सिटी में एक साथ एडमिशन होगा और एक साथ सिलेबस पूरा कराया जायेगा. फार्म भरने से लेकर परीक्षा और रिजल्ट का प्रकाशन भी एक साथ किया जायेगा. 

अब तक सारे यूनिवर्सिटी में अलग-अलग एडमिशन से लेकर परीक्षा हो रहे हैं और कई यूनिवर्सिटी में 3 साल की पढ़ाई 6 साल में पूरी हो रही है और सेशन लेट से छात्र परेशान भी हैं.

राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि अगले सत्र से नामांकन की केन्द्रीकृत प्रक्रिया अपनाई जायेगी. यानि कोई भी छात्र एक जगह आवेदन देगा और वहीं से उसका एडमिशन किसी भी विश्वविद्यालय में होगा. 

राज्यपाल ने सारे यूनिवर्सटी के लिए एकेडमिक कैलेण्डर बनाने का निर्देश दिया है. साथ ही यूनिवर्सिटी में आधारभूत संरचना और शिक्षकों की संख्या के संबंध में भी विचार विर्मश किया गया है.

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बैठक में राज्यपाल ने CBCS और सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने का निर्देश देते हुए कहा है कि उनके सारे निर्देशों का समय पर पालन कर लिया जाए. राज्यपाल के फैसले से बिहार सरकार भी सहमत दिखी है और हर हाल में इसे पालन करवाने का भरोसा दिया है. 

बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव वैद्यनाथ यादव, राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अकादमिक सलाहकार प्रो एनके अग्रवाल मौजूद थे.