क्या IDBI Bank का प्राइवेटाइजेशन होगा 
 

IDBI Bank Disinvestment: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि आईडीबीआई बैंक के डिसइंवेस्टमेंट की प्रकिया पूरी स्ट्रैटिजी के साथ चल रही है और इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं है. इस बात के साथ सरकार ने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया कि जिनमें कहा जा रहा था कि आईडीबीआई का डिसइंवेस्टमेंट टल सकता है. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने कहा कि बैंक में हिस्सेदारी की बिक्री एक्सप्रेशन ऑफ इंस्ट्रस्ट के फेज से आगे निकल गई है.

दीपम सचिव तुहीन कांत पांडेय ने ट्वीट किया कि विभिन्न एक्सप्रेशन ऑफ इंस्ट्रस्ट मिलने के बाद लेनदेन अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है. सरकार को आईडीबीआई बैंक में उसकी तथा एलआईसी की करीब 61 प्रतिशत हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए जनवरी में शुरुआती दौर की कई बोलियां मिली थीं. आईडीबीआई बैंक में सरकार की 30.48 प्रतिशत और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी समेत कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए गत अक्टूबर में संभावित खरीदारों से बोलियां आमंत्रित की गई थीं. फिलहाल इस बैंक में सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर 94.72 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

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इससे पहले रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि केंद्र आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लिए लगभग 640 बिलियन रुपये (7.7 बिलियन डॉलर) की वैल्यूएशन पर जोर दे रहा है, जो दशकों में एक लेंडर में सरकार की हिस्सेदारी की सबसे बड़ी बिक्री हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार जेसी फ्लावर्स, कार्लाइल ग्रुप, कनाडा स्थित फेयरफैक्स ग्रुप और जापानी बैंक सुमितोमो मित्सुई ने हिस्सेदारी बिक्री के लिए सरकार द्वारा आयोजित रोडशो के दौरान आईडीबीआई बैंक में रुचि दिखाई थी. ईओआई जमा करने वालों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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DIPAM सचिव ने इस साल कहा था कि IDBI बैंक की विनिवेश प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरी हो जाएगी. पांडे ने दावा किया कि विनिवेश के बाद प्रबंधन नियंत्रण का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा कि वित्तीय बोली लगने के बाद रिजर्व प्राइस तय किया जाएगा. पांडे ने कहा कि आईडीबीआई बैंक के नाम और बोली लगाने वालों की संख्या अभी तक सामने नहीं आई है.