Haryana Update, Salary Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुप्रतीक्षित आठवें वेतन आयोग का गठन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है, जिसे 2026 से लागू किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी. इससे पहले सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और उसका कार्यकाल 2026 तक है. इस घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

कब होगा लागू-

आठवां वेतन आयोग वर्ष 2026 से लागू होने वाला है, और इसकी घोषणा इतनी जल्दी इसलिए की गई है ताकि समय रहते सुझाव और सिफारिशें सही ढंग से प्रबंधित की जा सकें. वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है. आठवें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) के वेतन में वृद्धि की काफी उम्मीदें हैं. इसके तहत, सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन (retired employees pension) और भत्तों में भी बढ़ोतरी कर सकती है. हालांकि, इस आयोग के गठन की सही तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है.

कितनी बढ़ेगी सैलरी-

अश्विनी वैष्णव (Ashwani Vaishnav) ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है. वेतन गणना में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो यह निर्धारित करता है कि वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी. वर्तमान सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में यह फैक्टर 2.57 है. 8वें वेतन आयोग में इसके बढ़ने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वेतन वृद्धि मिल सकती है.

8th Pay Commission: इस महीने से बढ़ जाएगी न्यूनतम बेसिक सैलरी, कर्मचारियों में खुशी
इसके जरिए न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया. आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग हो रही हैं. इसके मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है. वहीं न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो तक बढ़ सकती है. प्रमोशन होने और सैलरी (salary) बढ़ने पर पेंशन (pension) भी बढ़ सकती है.

क्या है आठवां वेतन आयोग-
केंद्र सरकार (central government) समय-समय पर एक आयोग का गठन करती है, जिसे वेतन आयोग कहा जाता है. यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में परिवर्तन की सिफारिश करता है. पिछला, यानी सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं थीं. सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के चलते कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था. आमतौर पर, नए वेतन आयोग का गठन लगभग हर 10 साल में किया जाता है.