Raymond Group News:  138 कारों के आयात में टैक्स चोरी का आरोप, रेमंड ग्रुप ने चुकाए 328 करोड़ रुपए

Raymond Group News:अरबपति गौतम सिंघानिया के रेमंड समूह ने कहा कि 142 कारों के आयात पर कस्टम ड्यूटी चोरी हुई है।
 

Haryana Update,Raymond Group News:  अरबपति गौतम सिंघानिया के रेमंड ग्रुप ने 142 कारों के आयात पर कथित सीमा शुल्क चोरी का मामला सुलझा लिया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 328 मिलियन रुपये की सीमा शुल्क चोरी का आरोप लगाया था। अब, डीआरआई की क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि रेमंड ग्रुप ने 328 मिलियन रुपये का भुगतान करके मामले का निपटारा किया।

138 पुरानी कारों पर टैक्स चोरी का मामला
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रेमंड ग्रुप की इकाई जेके इन्वेस्टर्स (बॉम्बे) लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई राशि में 15% की दर से लागू ब्याज और जुर्माना आदि भी शामिल है। आपको बता दें कि रेमंड ग्रुप के सीएमडी गौतम सिंघानिया को डीआरआई ने उन मामलों में लाभकारी मालिक के रूप में पहचाना था, जहां समूह की कंपनियों द्वारा कारें खरीदी गई थीं। डीआरआई के अनुसार, सोथबी, बैरेट-जैक्सन और बोनहम्स से 138 विंटेज कारें और 4 अनुसंधान और विकास वाहन खरीदे गए थे।

डीआरआई के अनुसार, कारों का मूल्य कम आंका गया था और उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), हांगकांग और संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकृत मध्यस्थ कंपनियों के माध्यम से भारत भेजा गया था। इससे सरकारी खजाने को 229.72 मिलियन रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।

क्या कहती है कंपनी?
रेमंड समूह के जेके इन्वेस्टर्स (मुंबई) के एक प्रवक्ता ने कहा, "यह एक पुराना मामला है। यह गलत गणना का मामला था जिसका भुगतान किया गया था और अब मामला बंद हो गया है।" मामले से जुड़े रेमंड समूह के एक अधिकारी ने कहा कि राजकोष को नुकसान बताई गई राशि से काफी कम है क्योंकि इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। कर चोरी का कोई प्रयास नहीं किया गया है.'' डीआरआई के अनुसार, 2018 और 2021 के बीच विभिन्न नीलामी घरों से खरीदी गई कारों को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से सीधे भारत भेज दिया गया था.

27 जनवरी से 1 फरवरी, 2022 के बीच अपनी जांच के दौरान, डीआरआई ने मुंबई में जेके हाउस, सिंघानिया के आवास सहित रेमंड समूह से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली। एजेंसी ने ईमेल और चैट के माध्यम से खरीदारी के लिए भुगतान की गई वास्तविक कीमतों का पता लगाया था। डीआरआई के मुताबिक, कोड में 78 पुरानी कारों से जुड़ी कीमतों का जिक्र है। 

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