8th Pay Commission Salary Hike (Haryana Update) : मोदी सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। इस आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सिफारिशें करना है। इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। प्रधानमंत्री (PM) ने आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन में सुधार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और इसके तहत दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए यह कदम जरूरी है। इस घोषणा से कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। यहां जानें क्या हो सकता है नया वेतन ढांचा। (employees update)

कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा-
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी न्यूनतम 18,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से यह बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है, जिससे फिटमेंट फैक्टर (fitment Factor) बढ़ेगा और वेतन में बढ़ोतरी होगी। अनुमान है कि न्यूनतम वेतन और पेंशन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है।

अभी न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है-
सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये मिलता है, जो छठे वेतन आयोग की तुलना में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी दर्शाता है। आठवें वेतन आयोग में यह न्यूनतम वेतन 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के बाद बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। इस बदलाव से करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

पेंशनभोगियों की पेंशन में 186% की बढ़ोतरी होगी-
पेंशन में भी 186% की बढ़ोतरी संभव है, जो 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। सातवें वेतन आयोग (97वें वेतन आयोग अपडेट) की सिफारिशें 2016 से लागू की गई थीं। वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव हुए थे। अब 8वें वेतन आयोग के आने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों का पैसा बढ़ेगा।