8th pay Commission: 8वां वेतन आयोग आएगा या नही, जानिए मोदी सरकार का फैंसला
8th pay Commission: कर्मचारियों संगठनो द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में रिविजन पे-कमीशन के आने पर होता है। लेकिन, सरकार का अगले वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार का अभी कोई फैसला नही आया
Haryana Update News: आपको बता दें का सभी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से ज्यादा अगले वेतन आयोग का इंतजार है। नए वेतन आयोग के गठन के लिए कर्मचारियों की मांगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्मचारियों संगठनो द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। जबकि सरकार अभी इन मांगो को मानने से जवाब दे रही है। क्या सरकार अगले साल वेतन आयोग का गठन कर सकती है?आईए जानते है पूरा मामला......
जानिए सरकार का फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में रिविजन पे-कमीशन के आने पर होता है। लेकिन, सरकार का अगले वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार का अभी कोई फैसला नही आया। कर्मचारियों की सैलरी में रिविजन के लिए सरकार का पूरी तरह से ध्यान है। उम्मीद है कि अगले साल सरकार कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है।
जानिए पहली वजह
सरकार ने सातवें वेतन आयोग के साथ ही महंगाई भत्ते के रिविजन के नियमों में बदलाव कर दिया था। 50% DA को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ कर महंगाई भत्ते की गणना शून्य हो जाएगी।अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 फीसदी हो जाएगा। अगला रिविजन जनवरी 2024 में होगा। इसके ऐलान का इंतजार मार्च 2024 तक करना होगा। उम्मीद है कि जनवरी 2024 से 50% DA लागू हो जाएगा।
जानिए दूसरी वजह
कर्मचारी संगठनों की डिमांड है कि पिछली बार साल 2013 में सातवें वेतन आयोग का गठन होने के बाद सिफारिशों को लागू होने में 3 साल लग गए। दूसरी उम्मीद ये है कि अगले साल लोकसभा चुनाव के कारण सरकार 8th Pay commission के गठन का ऐलान कर दे। सैलरी रिविजन होने के लिए इसकी जरूरत होगी।
जानिए सरकार की मंशा
सरकार चाहती है कि कर्मचारियों की सैलरी रिविजन के लिए 10 साल का लंबा इंतजार न कर पड़े। हर साल उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी में रिविजन होना चाहिए। इसकी सिफारिश 7वें वेतन आयोग में ही की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ नया प्लान कर रही है।
नया वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग का गठन साल 2024 में हो सकता है। लेकिन इसे सैलरी रिविजन का आधार नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक तरीका होगा। 7th Pay Commission के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव किए जाएंगे। इसमें पुराने किसी फॉर्मूले से सैलरी नहीं बढ़ेगी। वेतन आयोग का नाम भी बदला जा सकता है।
जानिए इससे मिलने वाले फायदे
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में रिविजन के लिए 10 साल का अंतराल बदलकर 1 या 3 साल किया जा सकता है। इसमें निचले स्तर के कर्मचारियों का सैलरी रिविजन हर साल अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों का रिविजन 3 साल के अंतराल पर रखा जा सकता है। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में अच्छे रिविजन होने की संभावना बढ़ जाएगी।