Wheat Price: आम आदमी को बड़ी राहत, दूसरी बार काम हुए गेहूं का रेट

Food Corporation of India: खाद्य मंत्रालय के अनुसार, उपयुक्त और औसत गुणवत्ता (FAQ) गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाकर 2,150 रुपये कर दिया गया है, जबकि कुछ कमजोर गुणवत्ता वाले गेहूं का आरक्षित मूल्य 2,125 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल किया गया है. मंत्रालय ने कहा कि ये दरें 31 मार्च तक लागू रहेंगी.

25 लाख टन गेहूं की बिक्री होगी
राज्य द्वारा संचालित एफसीआई (FCI) ओएमएसएस के तहत थोक उपयोगकर्ताओं को 25 लाख टन गेहूं की बिक्री कर रहा है. मंत्रालय ने कहा, ‘आरक्षित मूल्य में कमी से उपभोक्ताओं के लिए गेहूं और गेहूं उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी.’

इसमें कहा गया है कि राज्यों को ई-नीलामी में भाग लिए बिना प्रस्तावित आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी योजना के लिए एफसीआई से गेहूं खरीदने की अनुमति है.

मंत्रालय ने 10 फरवरी को मालभाड़ा शुल्क खत्म कर दिया था और ई-नीलामी के जरिए पूरे देश में थोक उपभोक्ताओं के लिए एफसीआई गेहूं का आरक्षित मूल्य समान रूप से 2,350 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल रखा था.

21.50 रुपये प्रति किलो हुई कीमत
इसने नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार जैसे संस्थानों को दिए जाने वाले एफसीआई गेहूं की कीमत भी 23.50 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी थी.

एफसीआई ने 1-2 फरवरी और 15 फरवरी के दौरान आयोजित पहली दो ई-नीलामी के दौरान 25 लाख टन में से 13.11 लाख टन गेहूं व्यापारियों, आटा मिलों आदि को पहले ही बेच दिया है.

अगली नीलामी 22 फरवरी को होगी. पिछले महीने, सरकार ने गेहूं और गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खुली बाजार बिक्री योजना ओएमएसएस के तहत बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की योजना की घोषणा की थी.

गेहूं के 30 लाख टन में से एफसीआई ई-नीलामी के जर‍िये 25 लाख टन गेहूं को आटे में बदलने के लिए आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को बेचेगा, 2 लाख टन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को और 3 लाख टन संस्थानों और राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों को रियायती दर पर दिया जाएगा. खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी एफसीआई के पास बफर स्टॉक में 26 जनवरी तक लगभग 156.96 लाख टन गेहूं था.