UP News: अब पार्किंग बनाने पर योगी सरकार दे रही ये छूट, उठाएं इस योजना का लाभ
Yogi Government Update: आपको बता दें, की विंध्याचल, मुरादाबाद और देवीपाटन मंडल में एक-एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े विधेयक के मसौदे पर भी चर्चा होगी। स्वीकृति मिलने पर शीत सत्र में पेश किया जाएगा, जानिए पूरी डिटेल।
Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की UP सरकार ने 500 वर्ग मीटर से कम जमीन पर बनाए जाने वाले बड़े मकानों में पार्किंग की सुविधा भी अनिवार्य करने की योजना बनाई है। ऐसी जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था करने पर अतिरिक्त ऊंचाई का निर्माण किया जा सकता हैं।
निजी कालोनियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट को मंगलवार को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में बदलाव करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें आवास विभाग का उपरोक्त प्रस्ताव मंजूर होगा। असल में, यह 2008 में उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में बनाया गया था। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसे संशोधित किया जाता है।
पार्किंग प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। लोग सड़कों पर गाड़ी खड़ी करते हैं क्योंकि उनके पास घरों में पार्किंग के लिए जगह नहीं है। लोगों को जाम के साथ अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। नक्शा पास करते समय भवन की पाकिंग व्यवस्था करने पर 17.5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई होगी। इसके अलावा, आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र देने और अतिरिक्त क्रय योग्य फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) देने की योजना हैं।
प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ा रही है। इसके लिए नीति स्वीकृत है। भविष्य में बनने वाले आवासीय और व्यवसायिक अपार्टमेंट में ई-चार्जिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी, जिससे लोग अपनी कार को घर पर चार्ज कर सकें।
साथ ही, सेफ सिटी योजना के तहत घरों की सोसायटियों और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन करना, मोबाइल और टेलीफोन टावर लगाने की अनुमति देने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए राइट ऑफ वे कानून लागू किया गया हैं।
विधानसभा सत्र आज से शुरू होने से सदन में हंगामे की उम्मीद हैं
मंगलवार से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। चार दिन के छोटे से सत्र में हंगामे का अनुमान लगाया जाता है। नई नियमावली के तहत होने वाले सत्र में अनुपूरक बजट सहित कई विधेयक पारित किए जाएंगे। विवरण
साथ ही राज्य विश्वविद्यालयों के विधेयक पर विचार
विंध्याचल, मुरादाबाद और देवीपाटन मंडल में एक-एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े विधेयक के मसौदे पर भी चर्चा होगी। स्वीकृति मिलने पर शीत सत्र में पेश किया जाएगा।
शिक्षक नियुक्ति नियम
कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है, जो शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाया गया है। ये विधेयक सिर्फ शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे। नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के 10 पदों पर भर्ती भी शुरू हो सकती है। गठन की सूचना पहले से ही जारी की गई हैं।
यह निकाय बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यवसायिक शिक्षा के शिक्षकों का चयन करने का अधिकार रखता है। इस नए आयोग में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज को शामिल किया जाएगा।
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