हरियाणा सरकार ने कब्जाधारकों को दी बड़ी सौगात! अब मिलेगा मालिकाना हक, जानें नये निर्देश
Government Of Haryana: किसान यूनियनों के साथ बैठक के बाद सरकार ने समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए पुराने कानूनों की समीक्षा करके कानून में संशोधन करने का फैसला किया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में घुसपैठियों की पहचान करने के लिए पंचायत भूमि की जांच करने का आदेश दिया।
किसान यूनियनों के साथ बैठक के बाद सरकार ने समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए पुराने कानूनों की समीक्षा करके कानून में संशोधन करने का फैसला किया।
क्षेत्र में है काफी पंचायत भूमि :
जिला एवं पंचायत विकास विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक जिले के तमाम गांवों में लंबे समय से लोगों ने पंचायत की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा पंचायत की 20 से 25 प्रतिशत जमीन अवैध रूप से अर्जित कर ली गई।
पंचायत भूमि चरकरराहिहाई में अवैध बाशिंदों को जमीन देने के संबंध में सरकार की ओर से बीडीपीओ कार्यालय को कोई पत्र नहीं मिला है।
आपकी जानकारी के लिए, हरियाणा की एक याचिका के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अप्रैल 2022 में सजा की सुनवाई में पंचायत निकाय या भूमि पर लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्जे को उलटने और पंचायत को जमीन वापस करने का आदेश दिया।