Haryana Update: हरियाणा पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस (Arms License) से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑनलाइन करके प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। सरकार की इस पहल से अब एक सरल केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है।

उनका कहना था कि शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को केवल 2100 रुपये खर्च करने होंगे, जिसमें 1500 रुपये प्रशिक्षण के लिए, 500 रुपये आवेदन के लिए और 100 रुपये अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। उनका कहना था कि पहले शस्त्र लाइसेंस प्रशिक्षण होमगार्ड से दिया जाता था, लेकिन अब छह प्रशिक्षण केंद्रों से दिया जाता है, जिनमें क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम (भोंडसी), पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रोहतक (सुनारिया), पुलिस लाइन पंचकूला (मोगीनंद), हरियाणा पुलिस अकादमी करनाल (मधुबन), पुलिस लाइन हिसार और पुलिस लाइन नारनौल शामिल हैं।

इन सेवाओं को उपलब्ध कराया गया ऑनलाइन—

उन्हें बताया गया कि शस्त्र लाइसेंस से संबंधित 14 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिनमें नए लाइसेंस जारी करना, नवीनीकरण, बिक्री, हस्तांतरण, उपहार, बाहरी लाइसेंस पंजीकरण, अधिग्रहण, शस्त्र अधिकार क्षेत्र में पता बदलना, शस्त्र की खरीद की अवधि का विस्तार, शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र का अनुमोदन, शस्त्र लाइसेंस से शस्त्र हटाना, एक प्रकार

प्रशिक्षण सुविधानुसार लिखा जाता है स्लॉट:

उनका कहना था कि शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदक एक सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और एसएमएस के माध्यम से हर स्तर की जानकारी मिलती है। यह पोर्टल शस्त्र प्रशिक्षण के लिए स्लॉट बुक करने की सुविधा देता है। आवेदक को प्रशिक्षण के लिए सिर्फ 1500 रुपए की फीस देनी होगी। उनका कहना था कि प्रशिक्षक को सर्टिफिकेट मिलता है जब वह दो दिनों तक शस्त्र प्रशिक्षण और एक दिन तक थ्योरी प्रशिक्षण देता है। 

99 प्रतिशत लोग पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, किराएदारों और घरेलू हेल्परों की वेरिफिकेशन और पासपोर्ट से संतुष्ट हैं:

हरियाणा पुलिस द्वारा जनहित में शुरू की गई वेब सुविधाओं और सेवाओं से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। 99 प्रतिशत से अधिक लोगों ने हरियाणा पुलिस की ऑनलाइन सेवाओं (जैसे पासपोर्ट, किराएदारों और घरेलू हेल्परों की वेरिफिकेशन, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट) से संतुष्टि व्यक्त की है। इसी तरह, प्रदेश में पुलिस थानों में मिली शिकायतों के समाधान पर भी संतुष्टि दर बढ़कर 70% तक पहुंच गई है।इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जन सुविधाओं और सेवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।  

उनका कहना था कि फीडबैक सेल पुलिस थानों में प्राप्त शिकायतों का निष्पक्ष तथा समयबद्ध समाधान करने के लिए बनाया गया है। फीडबैक सेल फोन करके शिकायतकर्ता से पुलिस की कार्रवाई को लेकर फीडबैक लिया जाता है. इसके अलावा, शिकायतकर्ता से पूछा जाता है कि वह पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं, और अगर वह असंतुष्ट है तो उसकी असंतुष्टि की वजह क्या है। सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए, शिकायतकर्ता से किए गए हर फोन का रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी फीडबैक सैल की निगरानी करता है और रेंडमली शिकायतकर्ता को फोन करके इसकी प्रणाली की जांच करता है। सितंबर में फीडबैक सेल की शुरुआत हुई थी। सितंबर में राज्य की संतुष्टि दर लगभग 67% थी, जो अब लगभग 70% हो गई है।