स्वच्छता कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है मामला बताता है कि पानीपत नगर निगम में पिछले दस साल से अधिक समय से सफाई कर्मचारी कृष्ण लाल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्हें नियमित करने की मांग की थी। याचिका में इन कर्मचारियों ने कहा है कि वह नियमित कर्मचारियों की तरह सभी तरह के कार्य को पूरा करते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनके समान वेतन व भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है.

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से अपील की कि उन्हें नियमित किया जाए और उन्हें केवल पक्के कर्मचारियों की तरह वेतन और भत्तों दिया जाए। सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने पाया कि लगातार नियमित करने की मांग को लेकर दाखिल होने वाली याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है।

ऐसे में ये कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें नियमित करने पर विचार करे।

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हरियाणा सरकार ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह एक नीति बनाने पर विचार कर रही है. हालांकि, मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि हरियाणा सरकार ने पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की एक नीति बनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

सरकार ने इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब वह प्रत्येक याचिका पर अलग से निर्णय लेगा।