केंद्रीय सरकार नए साल पर अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है, क्योंकि सरकार DA को हर साल जनवरी और जुलाई में दो बार बढ़ाती है। AICPI के आंकड़े के अनुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करती है, जो सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत है। इसलिए कर्मचारियों का DA अक्सर तीन या चार प्रतिशत बढ़ता है। 

4 फीसदी डीए बढ़ा तो कितना महंगाई भत्ता मिलेगा? 
सरकार पेंशनर्स के महंगाई राहत और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते दोनों को बढ़ाती है। DA और DR में ये बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के मंथली पेंशन पर सीधे प्रभाव डालती हैं। सातवें वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को 46 प्रतिशत डीए और डीआर दिया जा रहा है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा तो यह ४६% से ५०% हो जाएगा। 

कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी? 

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महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होगी अगर डीए और डीआर पचास प्रतिशत हो जाते हैं। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 9000 रुपये होगा। सरकार जनवरी के बाद फरवरी या मार्च में इस बढ़ोतरी को भी बढ़ा सकती है। 

50 प्रतिशत के बाद डीए होगा। महंगाई भत्ता 2016 में शून् य सरकार ने सातवां वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) लागू किया था। नियमों के अनुसार, महंगाई भत्ता पचास प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। पचास प्रतिशत के आधार पर मिलने वाले डीए भी बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों की मूल सैलरी भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए, किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है और इसमें 9 हजार रुपये जोड़ दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता फिर अलग से दिया जाएगा। 

इन लोगों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता: छठवें वेतन आयोग और पांचवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। 1 जुलाई 2023 से यह बढ़ोतरी लागू होगी। इसके अलावा, कई राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के भत्ते में इजाफा किया है।