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Kisan Drone Yojana 2022: सरकार किसानों को दे रही 5 लाख रुपए की सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई

Subsidy On Drones: मोदी सरकार द्वारा खेती-किसानी में ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ड्रोन की खरीद पर किसानों को सब्सिडी मुहैया करवा रही है. सरकार किसानों को ड्रोन की लागत का 50 फीसदी सब्सिडी की दर से अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ दे रही है.
 
Kisan Drone Yojana 2022: सरकार किसानों को दे रही 5 लाख रुपए की सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई

Subsidy On Agriculture Drone In India 2022: केंद्र सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से खेती बाड़ी में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, किसान के समय और खर्चे को कम करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। 

 

 

इसके लिए किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है, इसी दिशा में सरकार कृषि कार्य में ड्रोन (Drone) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को इसकी खरीद पर सब्सिडी मुहैया करवा रही है। ताकि किसान अपने खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल कर कम खर्चे में ज्यादा आमदनी कर सके। 

 

 

सरकार किसानों को ड्रोन खरीद लागत पर 50% की सब्सिडी या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान कर रही है। यदि आप भी एक किसान है और सरकार द्वारा संचालित ड्रोन सब्सिडी योजना (Kisan Drone Yojana) का लाभ उठाना चाहते है तो यह खबर आपके लिए उपयोगी है।


Kisan Drone Subsidy Yojana 2022
सरकार द्वारा ड्रोन खरीद के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु और सीमांत किसानों, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि (Subsidy) दी जाती है जबकि जबकि अन्य किसानों को 40 फीसदी या अधिकतम 4 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी।


वहीं फार्म मशीनरी ट्रेनिंग और परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद के लिए लागत के 100% की दी जा रही है। किसान उत्पादक संगठन (FPO) को खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन लागत का 75% तक अनुदान दिया जा रहा है।


ड्रोन खरीदने पर किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी ?
किसानों को ड्रोन खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी का विवरण..

संबंधित वर्ग एवं क्षेत्र    अनुदान विवरण
एससी-एसटी, छोटे एवं सीमांत, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को    50% या अधिकतम ₹500000
अन्य किसानों को    40% या अधिकतम ₹400000
किसान उत्पादक संगठन (FPO) को    75%
कृषि मशीनरीकरण पर उप मशीन के तहत मान्यता प्राप्त कृषि ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्रों को    100% यानी नि:शुल्क


Drone से क्या लाभ होगा?
भारत में कृषि संबंधित कार्यकलापों हेतु ड्रोन खरीदने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। फसल मूल्यांकन, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों व पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ‘किसान ड्रोन’ के उपयोग को सरकार बढ़ावा दे रही है, जिसका बजट में भी प्रावधान किया गया है। देश के कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) का आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में है। ड्रोन, कृषि और कृषक दोनों के लिए एक वरदान है जिससे किसानों को कीटनाशक, दवा और उर्वरक तीनों के छिड़काव में समय और पैसे की बचत होगी व किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसे भी देखें: डिग्गी अनुदान योजना 2022 खेत में डिग्गी बनाने पर मिलेगा लाखों रुपयों का अनुदान (Subsidy on Diggi)


ड्रोन उड़ाने के लिए दिशा-निर्देश एवं शर्तें
यदि आप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हो और वहां हाई-टेंशन लाइन या मोबाइल टावर लगा है तो ऐसी जगहों के लिए आपको प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है।
ग्रीन जोन (Green Zone) क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से दवा के छिड़काव की अनुमति नहीं हैं।
खराब मौसम या तेज हवा में ड्रोन उड़ाने पर मनाही है।
रिहायसी क्षेत्र के आसपास खेती होने पर ड्रोन के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेना जरूरी है।