DA Arrears 2025 : 18 महीने के DA Arrears पर आखिरकार आ ही गया जवाब

Haryana Update, DA Arrears 2025 : केंद्रीय Employees के सभी संगठन बकाया Arrears के 34,402 करोड़ रुपये का भुगतान करने का अनुरोध कर चुके हैं। Employees के कई संगठनों ने वित्त मंत्रालय में इसपर विचार करने का जोर दिया।

लेकिन अभी तक Employees और  पेंशनरों को कोई ऐसा संकेत नजर नहीं आ रहा है जिससे लगे कि सरकार बकाया Arrears राशि को लौटाने पर विचार कर रही है।  दरअसल यह राशि, कोरोनाकाल के दौरान रोके गए DA/DR के 18 महीने का Arrears है।
 

Employees को कब मिलेगा 18 महीने का बकाया Arrears? 

 
सरकारी Employees और पेंशनर्स लंबे समय से बकाया 18 महीने के DA/DR के Arrears के भुगतान की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस बात को माना था कि केंद्रीय Employees के संगठनों की ओर से बकाया DA Arrears की राशि के भुगतान के लिए मांग की गई है। लेकिन सरकार ने इस संबंध में कहा है अभी Arrears के भुगतान के लिए परिस्थितियां व्यावहारिक नहीं है।

इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार फिलहाल Employees के 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया DA/DR राशि का भुगतान नहीं करने वाली है। वित्त राज्य मंत्री ने सदन में कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुने से ज्यादा चल रहा है। ऐसे में बकाया Arrears को जारी करना संभव है।

 बकाया Arrears के लिए Employees के संगठनों ने की मांग -

'नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्सन' के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा Employees महासंघ के महासचिव सी.श्रीकुमार के अनुसार, कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के DA/DR के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को 'स्टाफ साइड' की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 माह के DA Arrears के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। 

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट  के फैसले का हवाला भी दिया है। इसके बावजूद सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में Employees को छह प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया Arrears का भुगतान करना होता है। केंद्र सरकार ने कोरोनाकाल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का DA/DR की 3 किस्तें रोक ली थी। उस समय सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। 

सी. श्रीकुमार बताते हैं, सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के DA/DR पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11 % DA का भुगतान रोक कर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये बचा लिए थे। उसके बाद Employees संगठनों के प्रमुखों ने 18 महीने के Arrears के जारी करने के लिए सरकार को कई विकल्प सुझाए। इनमें Arrears का एक साथ भुगतान करना भी शामिल था।

अलॉयंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस बाबत पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ईमेल भेजी गई थी। इसमें अनुरोध किया गया था है कि Budget में अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन बहाल की जाए। DA/DR के बकाया, 34,402.32 करोड़ रुपये लौटाए जाएं। एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने अपने ईमेल में लिखा, केंद्रीय Employees व सरहदी सिपाहियों का बकाया DA/DR भुगतान जारी किया जाए। 

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Employees संगठन के महासचिव एसबी यादव का कहना है, Dearness Allowance  और महंगाई राहत की बकाया राशि के भुगतान के लिए सरकार को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। कोरोनाकाल के दौरान सरकार देश की आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं बताते हुए Dearness Allowance और महंगाई राहत में कटौती कर दी थी। जबकि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर है तो सरकार को 18 महीने के बकाया Arrears का भुगतान कर देना चाहिए। 

नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल भी कह चुके हैं, 18 महीने के बकाया DA/DR का Arrears Employees का हक है। सरकार को जल्द से जल्द इस राशि को Employees के खाते में डालाना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिखा है जिससे लगे कि सरकार इसपर विचार कर रही है। और ना ही बकाया राशि को जारी करने की उम्मीद दिख रही है। सरकार इसको लेकर साफ मना कर चुकी है। पिछले साल राज्य सभा में सरकार ने  Arrears की राशि को लौटाने से मना कर दिया था। 

Dearness Allowance में एक साथ 11 % की बढ़ौतरी  -

'भारत पेंशनर समाज' के महासचिव एससी महेश्वरी ने भी रोके गए 18 महीने के  Arrears के भुगतान का अनुरोध किया। कोरोनाकाल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की थी Employees को 28 % के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए DA की दर एक जुलाई 2021 से 28 % मान ली जाए। 

इसके मुताबिक जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच Dearness Allowance में सीधे 11 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई, जबकि 18 महीने रोके गए DA में कोई वृद्धि नहीं की गई। एक जनवरी 2020 से लेकर एक जुलाई 2021 तक DA/DR फ्रीज कर दिया गया था। कोरोनाकाल में DA की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में DA को बहाल कर दिया था। लेकिन सरकार ने 18 महीने की बकाया तीन किस्तों का पैसा देने पर कोई जवाब नहीं दिया।