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8th Pay DA Hike: 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगी राहत

8th Pay: 50 lakh employees and 62 lakh pensioners will get relief, how much will DA increase

 
8th Pay DA Hike: 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगी राहत
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Haryana Update. देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालयों और विभागों के साथ इस पर गंभीर बातचीत चल रही है, और माना जा रहा है कि यह आयोग करीब 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव लेकर आएगा।

क्या है चर्चा का फोकस?

इस बार वेतन आयोग की चर्चा का मुख्य केंद्र "फिटमेंट फैक्टर" है। यही वह सूत्र है जो तय करता है कि वेतन कितना बढ़ेगा। अगर इसे सरकार ने मंजूरी दे दी, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तीन गुना तक की वृद्धि संभव है।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक गुणक (Multiplier) होता है। इसे मौजूदा बेसिक पे (Basic Pay) से गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, यानी पुरानी सैलरी को 2.57 से गुणा कर नया वेतन मिला था। अब चर्चाएं हैं कि 8वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि बेसिक पे में 30-34% तक बढ़ोतरी हो सकती है।

सैलरी कितनी बढ़ सकती है?

अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय हो जाता है, तो न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है - यानी लगभग तीन गुना तक की बढ़ोतरी।

इसका फायदा सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी मिलेगा, क्योंकि उनके पेंशन की गणना भी इसी आधार पर होती है।

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कब से लागू होगा नया वेतन ढांचा?

हालांकि सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी नहीं की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी है कि आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। इसके बाद आयोग सिफारिशें तैयार करेगा, जिन्हें सरकार द्वारा समीक्षा और मंजूरी दी जाएगी। अगर सबकुछ योजना के मुताबिक चला, तो जनवरी 2027 से नया वेतन ढांचा लागू हो सकता है। यही समयसीमा पिछले वेतन आयोगों में भी देखने को मिली है।