UP News: यूपी में ये लोग चलाएँगे हस्ताक्षर अभियान, सविधान के परिवर्तन से जुड़ा है मामला
UP News: कांग्रेस का अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पांच लाख लोगों तक पहुंचने का अभियान शुरू कर रहा है। 'मेरा संविधान-मेरा स्वाभिमान' कार्यक्रम के तहत लोगों तक पहुंचकर इस अभियान में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। यह प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने शुरू किया है। उनका कहना है कि दलितों और मुस्लिमों को संविधान बदलने की कोशिशों के खिलाफ यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस 5 लाख हस्ताक्षर जुटाएगी। इसके लिए अभियान 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगा।
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21 अगस्त को, शाहनवाज आलम ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रदेश भर से प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय की ओर से संविधान बदलने की मांग के साथ लिखे गए लेख पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए पत्र भेजा गया था। बीजेपी सरकार की संविधान बदलने की साजिशों के खिलाफ लोगों का हस्ताक्षर अब एक से छह सितंबर तक लिया जाएगा। 5 लाख हस्ताक्षर पूरे राज्य से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजे जाएंगे।
हस्ताक्षर अभियान में भी पर्चा बांटा जाएगा
यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के अलावा पर्चा भी बांटा जाएगा, जो बताता है कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गनाइजर में सबको बराबरी का दर्जा देने वाले संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की मांग की थी 30 नवंबर 1949। पर्चे में यह भी बताया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी संविधान को बदलने की कोशिश के तहत संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण पीछे हट गया था।
7 अगस्त से जय जवाहर-जय भीम अभियान शुरू हुआ
शाहनवाज आलम ने बताया कि पर्चे में योगी सरकार ने शहरी विकास के उद्देश्य से गैर दलितों को दलित जमीन खरीदने पर लगाई गई रोक को भी खत्म करने की घोषणा की गई है। 3 हजार चाय की दुकानों में अल्पसंख्यक कांग्रेस ने पहले संविधान चर्चा का आयोजन किया था। 7 अगस्त से 13 अगस्त तक 'जय जवाहर-जय भीम' अभियान भी चलाया गया था। सात लाख से अधिक दलित परिवारों तक अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें पहुंचे।
अकेले 41 प्रतिशत यूपी में दलित और मुस्लिम हैं
कांग्रेस ने कहा कि 'मेरा संविधान-मेरा स्वाभीमान' अभियान के तहत कांशीराम आवास कॉलोनियों पर अधिक ध्यान देंगे, मस्जिदों के बाहर पर्चा बांटेंगे और दलित वकीलों से संपर्क करेंगे। इस दौरान बताया जाएगा कि 2014 और 2019 में बीजेपी को कुल 31 प्रतिशत और 37 प्रतिशत वोट मिले, जबकि यूपी में सिर्फ 41 प्रतिशत वोट दलितों और मुस्लिमों के पास थे।