UP Intigrated Court: यूपी के इस जिले में खुलेगा इंटीग्रेटेड कॉर्ट, अब न्याय के लिए दर-दर नही पड़ेगा भटकना
UP Intigrated Court: उत्तर प्रदेश के हापुड जिले में अब न्याय के लिए दर-दर भटकना नहीं होगा। न्यायिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और एक अदालत से दूसरी अदालत में भीड़ को कम करने के लिए जिले में एकीकृत अदालतों की व्यवस्था होगी। प्रशासनिक अधिकारियों की योजना पूरी हुई तो प्रस्ताव को जल्द ही शासन से मंजूरी मिल जाएगी।
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जनपद हापुड को एकीकृत न्यायालय परिसर का पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है। जिला प्रशासन ने कहा कि हापुड़ के गांव अच्छेजा में 25 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है।
किसानों से 80 करोड़ रुपये में जमीन खरीदने का लक्ष्य है। प्रस्ताव बनाया जा रहा है और सरकार को भेजा जा रहा है। इस बार यह प्रस्ताव बजट अनुकूल होने के कारण जल्द ही पारित होने की उम्मीद है।
किसानों से चर्चा की गई है, एडीएम प्रशासन संदीप कुमार सिंह ने बताया। इंटीग्रेटेड कोर्ट को 51 किसानों से 80 करोड़ रुपये की लागत से जमीन खरीदनी है। यहां के लोगों को सौगात जल्द ही मिलेगी अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।
एडीएम संदीप कुमार सिंह ने कहा कि एकीकृत न्यायालय विभिन्न कानूनों के तहत अदालतों को एक साथ लाएगा. एकीकृत भवन में न्यायालय, न्यायाधीशों के कक्ष, मीटिंग हॉल, वीडियो कोर्ट, पार्किंग और कैंटीन सहित सभी सुविधाएं होंगी।
एकीकृत न्यायालय बनने का मार्ग स्पष्ट है
याद रखें कि एचपीडीए ने पहले हापुड में इंटीग्रेटेड कोर्ट के लिए आनंद विहार में करीब 150 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन खरीदने के बाद निर्माण की लागत बढ़ती गई।
जब यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया, वह जमीन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। गांव अच्छेजा में 25 एकड़ जमीन के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जो जल्द ही पास हो जाएगा, जिससे इंटीग्रेटेड कोर्ट बनाया जा सकेगा।