Punjab News: पंजाब कैबिनेट बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय, पीएम तीर्थयात्रा योजना को भी मिली मंजूरी

Punjab News: सोमवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। माननीय सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार धार्मिक स्थानों की यात्रा करने वालों के लिए विशेष ट्रेनें और वोल्वो बसें चलाएगी। 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर योजना का उद्घाटन किया जाएगा।

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बुजुर्गों को सरकार द्वारा हजूर साहिब, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, वाराणसी, आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो, ज्वालाजी, नैना देवी, चिंतपूर्णी और सालासर धाम की यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए एक समिति बनाई गई। यात्रा के लिए चालिस करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।

पंजाब कैबिनेट की बैठक ने उद्योगपतियों और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी प्रस्तुत की है जो वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर, बिक्री, पंजाब टैक्स और लग्जरी टैक्स के साथ-साथ पंजाब इंस्टीट्यूट टैक्स स्कीम से जुड़े मामलों को हल करेगी। इस प्रकार कुल 61,847 मामले हुए। पंजाब वेट में सबसे अधिक लंबित मामले 32,0 से अधिक हैं कांग्रेस सरकार ने पहले दो योजनाएं बनाई थीं, लेकिन वे सफल नहीं हुईं। वहीं अब इस योजना को गहन शोध के बाद बनाया गया है। 39,747 मामले सामने आए हैं।
जिन लोगों पर एक लाख रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है, वे जुर्माना और ब्याज भुगतान करेंगे। इसने माफी मांगी है। 1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक टैक्स देने वालों को पचास प्रतिशत की राहत दी गई है, जबकि पचास प्रतिशत टैक्स देना होगा। 19361 व्यापारियों को इससे राहत मिलेगी। 15 नवंबर से मार्च तक यह योजना लागू रहेगी। आप योजना पर टैक्स देकर सर्टिफिकेट पा सकते हैं।

पहले पंजाब में पटवारियों और कानूनगो का एक सामान्य कैडर नहीं था। इससे बहुत परेशानी हुई। कोडर पहले जिला स्तर पर बनाए जाते थे। अब पंजाब सरकार ने दोनों को कॉमन कैडर बनाया है। लोगों को इससे राहत मिलेगी।

राज्य की युद्ध विधवाओं को अधिक पेंशन मिली। उन्हें प्रति वर्ष 10,000 पेंशन मिलती थी। इसे दो हजार रुपये कर दिया गया है।

अर्धसैनिक बलों में भी दिव्यांगता भत्ता बढ़ा गया है। युद्ध में 76 से 100 प्रतिशत विकलांग होने वालों को 20 लाख से 40 लाख रुपये मिलेंगे। 51 से 75 प्रतिशत विकलांग लोगों को 10 से 20 लाख रुपये मिलेंगे। 25 से 50 प्रतिशत विकलांगता वालों को अब 10 लाख रुपये की जगह 5 लाख मिलेंगे। इसमें विभिन्न युद्धों में घायल लोग शामिल हैं।