Haryana News: गृह मंत्री के पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश, कोई भी मामला तीन महिने के अंदर होना चाहिए फारिक

Haryana News:  हरियाणा के गृहमंत्री श्री अनिल विज ने आज पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को तीन महीने के भीतर हल करना चाहिए, अन्यथा संबंधित कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य की सभी पुरानी चौकियों और थानों को चिन्हित कर उन्हें नए और आधुनिक रूप दिए जाने का भी आदेश दिया।

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        यहां आज श्री विज ने पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

प्रदेश के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर वाहनों की चेकिंग और नशामुक्ति केंद्रों की नियमित जांच पर बल - विज

        उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में नशे की खेप को आने से रोका जाए, ताकि राज्य से नशे को खत्म कर दिया जाए। उन्हें बताया गया कि 4473 लोगों को NDPS Act के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हेराईन, चरस, गंाजा, ओपियम, पोपी स्ट्रा, कोकीन और अन्य पदार्थ मिले हैं। बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जिला पुलिस के साथ मिलकर एसओपी बनाया गया है। इसके अलावा, 81 नशाखोरी को 44 करोड़ 99 लाख 71 हजार 312 रुपये की संपत्ति दी गई है। इसी तरह, 2023 में 14 नशाखोरी की 108 संपत्ति, मूल्य 12 करोड़ 41 लाख 30 हजार 950 रुपये था, जब्त की गई।  श्री विज ने नशामुक्ति संस्थाओं को नियमित रूप से जांच करने का भी निर्देश दिया।
यातायात नियमों को लागू करने की नियमित निगरानी करें- बिज

गृह मंत्री ने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लगभग 6 हजार लोग मारे जाते हैं और हम चाहते हैं कि इन सडक दुर्घटनाओं को कम किया जाए ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। यही कारण है कि यातायात नियमों को लागू करने के लिए नियमित निगरानी होनी चाहिए। गृहमंत्री को बैठक में बताया गया कि करनाल में यातायात की निगरानी करने के लिए 100 सीसीटीवी कैमरों का एक सेंटर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। हाइवे पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बैठक में बताया गया कि बारह जिलों में सीसीटीवी कैमरों को स्थापित करके ऑनलाइन चालान देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बाकी जिलों को ऐसा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

लेन तोड़ने वाले चालकों को चालान करें - विज

        श्री अनिल विज ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में लेन ड्राइविंग के नियमों को पूरी तरह से लागू करें और लेन तोड़ने वाले चालकों को चालान दें। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष अब तक 1.70 लाख चालान लेन ड्राइंविग बनाए गए हैं। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पाट चिह्नित किए जाएं ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।