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हरियाणा के युवाओं को मिला बड़ा तोहफा, इस जिले में बनाया जाएगा एशिया का सबसे बड़ा IT HUB, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

Haryana IT HUB Big Update: वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और अमृत सरोवर योजना के तहत सरकार न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य बल्कि ग्रामीण तालाबों की सफाई पर भी पूरा ध्यान देगी।
 
हरियाणा के युवाओं को मिला बड़ा तोहफा, इस जिले में बनाया जाएगा एशिया का सबसे बड़ा IT HUB, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार 
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Haryana News: जेजेपी द्वारा फरीदाबाद, रेवाडी और गुरूग्राम जिलों में आयोजित विभिन्न सार्वजनिक बैठकों में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मानसर जिला एशिया का सबसे बड़ा आईटी हब बनेगा.

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी द्वारा फरीदाबाद, रेवाडी और गुरुग्राम जिलों में आयोजित विभिन्न सार्वजनिक समारोहों में घोषणा की कि मानसर क्षेत्र एशिया में सबसे बड़ा आईटी केंद्र बन जाएगा, और निजी कंपनियों ने घोषणा की है कि 75% नौकरियां पैदा होंगी युवा लोगों के लिए। हरियाणा में

वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और अमृत सरोवर योजना के तहत सरकार न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य बल्कि ग्रामीण तालाबों की सफाई पर भी पूरा ध्यान देगी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को उनकी खलीज फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर मिल जाएगा और फसल का मूल्य उनके खातों में जमा कर दिया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरहेड़ा में मारुति की नई फैक्ट्री निर्माणाधीन है और फैक्ट्री में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। Dupty CM ने कहा: सरकार परिवार कार्ड के माध्यम से कोटा कार्ड जारी करने पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने एक साल में हरियाणा में 28 करोड़ रुपये का निवेश किया है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मेवात में मोबाइल फोन के लिए एटीएल की सबसे बड़ी बैटरी भी होगी।

उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल की बारिश से हुई फसल क्षति की भरपाई के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक मुआवजा पोर्टल के माध्यम से सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। किसान मुआवजा ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिग्रस्त फसलों का विवरण दर्ज कर सकते हैं।

राज्य में 180,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को पीले राशन कार्ड ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, जिससे एडीसी, निगमों और विधायकों के कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।